भारत में कराया टर्म इंश्योरेंस और नेपाल में हो गई मौत! जानें क्या परिवार को मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा?

कब अटकता है मामला?

सबसे पेचीदा स्थिति तब उत्पन्न होती है जब प्राकृतिक आपदा में व्यक्ति लापता हो जाता है और उसका शव बरामद नहीं हो पाता। आमतौर पर भारतीय कानून (भारतीय साक्ष्य अधिनियम) के तहत किसी भी लापता व्यक्ति को कानूनी रूप से मृत घोषित करने के लिए 7 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन भीषण आपदाओं के मामलों में यह नियम हमेशा बाधा नहीं बनता। ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में सरकार और बीमा नियामक (IRDAI) विशेष दिशानिर्देश जारी करते हैं। इसके तहत आधिकारिक मिसिंग लिस्ट, स्थानीय दूतावास (Indian Embassy) की रिपोर्ट और प्रशासनिक रिकॉर्ड के आधार पर 7 साल का इंतजार किए बिना भी क्लेम की प्रक्रिया का त्वरित निपटारा किया जा सकता है।

यदि ऐसी कोई दुखद घटना घटती है, तो नॉमिनी को बिना देर किए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले स्थानीय पुलिस या आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क साधना चाहिए। इसके साथ ही, तुरंत अपनी बीमा कंपनी को घटना की सूचना देकर आवश्यक प्रारंभिक कागजात जमा कर देने चाहिए ताकि क्लेम फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो सके।

क्लेम मिलने में किसी भी तरह की रुकावट से बचने के लिए यह बेहद जरूरी है कि घटना के वक्त पॉलिसी चालू (Active) हो। यदि प्रीमियम न भरने की वजह से पॉलिसी लैप्स हो चुकी हो, या बीमा लेते समय कोई गंभीर चिकित्सीय जानकारी छिपाई गई हो, तो बीमा कंपनी क्लेम खारिज कर सकती है। इसलिए पॉलिसी की शर्तों को ध्यान से पढ़ना और सभी आधिकारिक दस्तावेज सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है।