RERA के बावजूद लाखों घर खरीदार परेशान, 27 लाख से अधिक होम बायर्स का पैसा फंसा

होम बायर्स के करीब 12.44 लाख करोड़ फंसे

प्रति परिवार औसतन 45 लाख रुपये की राशि मानने पर अधूरी परियोजनाओं में फंसी कुल रकम करीब 12.44 लाख करोड़ रुपये बैठती है। उपाध्याय ने कहा कि रिपोर्ट का उद्देश्य रेरा कानून के क्रियान्वयन में सुधार करना तथा उस अनुशासन और जवाबदेही को बहाल करना है, जिसके साथ कानून बनाया गया था। उन्होंने कहा कि घर खरीदारों के लिए यह नियामकीय व्यवस्था का विषय न होकर उनकी जीवन भर की बचत, आवास और सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और इसमें सुधार की तत्काल जरूरत है।

इन खामियों का जिक्र किया गया

संगठन ने रेरा के क्रियान्वयन में कई खामियों का जिक्र करते हुए कहा कि परियोजनाओं की समयसीमा बढ़ाने की अनुमति देते समय कानून में निर्धारित शर्तों की समुचित जांच नहीं की जा रही है। प्रोजेक्ट में देरी को दूर करने के बजाय उसे नियमित किया जा रहा है और प्रवर्तन की जगह प्रशासनिक रियायत ने ले ली है। उपाध्याय ने कहा कि नियामकीय प्रक्रिया निवारक की भूमिका निभाने के बजाय ऐसी व्यवस्था बन गई है, जिसके जरिये देरी को संस्थागत रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी विलंबित आवासीय परियोजनाओं से जुड़े कई मामलों में नियामकीय प्रणाली के कामकाज पर गंभीर टिप्पणियां की हैं।