डाबर ने '100% शुद्धता' के दावों वाले प्रोडक्ट्स पर FSSAI की बैन को हाईकोर्ट में दी चुनौती

FSSAI ने बताया था भ्रामक और गैर-कानूनी

दरअसल, खाद्य नियामक FSSAI ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी थी कि उसने डाबर इंडिया लिमिटेड को '100 प्रतिशत' जैसे दावों के साथ अपने प्रोडक्ट बेचने से रोकने का आदेश जारी किया है। नियामक का तर्क था कि '100 प्रतिशत' के दावे खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन हैं। FSSAI के अनुसार, ये दावे अस्पष्ट हैं, इन्हें वैज्ञानिक रूप से साबित या सत्यापित नहीं किया जा सकता और ये आम उपभोक्ताओं को गुमराह करने का काम करते हैं। इसके साथ ही नियामक ने डाबर को ऐसे सभी उत्पादों की बिक्री तुरंत प्रभाव से रोकने और 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) जमा करने का निर्देश दिया था।

डाबर ने कहा- नहीं मिला सुनवाई का मौका

FSSAI के इस कठोर रुख के खिलाफ डाबर ने अदालत में अपनी याचिका दाखिल की है। कंपनी का कहना है कि खाद्य नियामक का यह आदेश प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों और वैधानिक प्रावधानों का सीधा उल्लंघन करता है। डाबर का तर्क है कि इतना बड़ा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने से पहले FSSAI ने उसे न तो कोई कारण बताओ (Show Cause) नोटिस दिया और न ही अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्रदान किया।

कंपनी का दावा: नियामक के पास नहीं ऐसा अधिकार

कंपनी ने अपनी याचिका में यह भी मुद्दा उठाया है कि FSSAI के पास बिना पूरी जांच-पड़ताल और प्रक्रिया का पालन किए इस तरह का व्यापक और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है। डाबर के मुताबिक, यह आदेश अस्पष्ट, गैर-युक्तिसंगत और बिना पर्याप्त सोच-विचार के जल्दबाजी में पारित किया गया है। अब शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पर पूरे बाजार और उपभोक्ताओं की नजरें टिकी हुई हैं कि अदालत FSSAI के बैन पर रोक लगाती है या डाबर को अपने विज्ञापनों में बदलाव करना पड़ेगा।