Bonus: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की त्योहारी खुशियों में चार चांद लगाने के लिए मोदी सरकार ने प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक आदेश जारी कर कहा कि केंद्र सरकार के ग्रुप C और अराजपत्रित ग्रुप B कर्मचारियों को 2024-25 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर एड-हॉक बोनस मिलेगा। यह राशि 6,908 रुपये तय की गई है। यह बोनस उन सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में हैं और जिन्होंने कम से कम 6 महीने लगातार काम किया है। अगर किसी ने पूरे साल काम नहीं किया है, तो उसे काम किए गए महीनों के आधार पर (प्रति-अनुपात आधार पर) बोनस मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान (तस्वीर-istock)
मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम कहा कि ग्रुप C के सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और समूह 'ख' के सभी अराजपत्रित केंद्र सरकार के कर्मचारियों, जो किसी भी प्रोडक्टिविटी-आधारित बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। उन्हें लेखा वर्ष 2024-25 के लिए 30 दिनों के परिलब्धियों के बराबर गैर-प्रोडक्टिविटी-आधारित बोनस (एड-हॉक बोनस) प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश दिया जाता है।
किसे मिलेगा बोनस?
- इस बोनस का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में बने रहेंगे और जिन्होंने कम से कम लगातार छह महीने तक काम किया हो।
- पूर्णकालिक कर्मचारी: यदि कोई कर्मचारी पूरे साल सेवा में रहा है, तो उसे ₹6,908 का बोनस मिलेगा।
- आंशिक सेवा वाले कर्मचारी: जिन कर्मचारियों ने पूरे 12 महीने काम नहीं किया है, उन्हें बोनस प्रो-राटा आधार पर दिया जाएगा यानी जितने महीने काम किया है, उसके हिसाब से।
- सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बल: केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारी भी इस योजना में शामिल हैं।
- केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी: वे कर्मचारी जो केंद्र सरकार के वेतन ढांचे पर कार्यरत हैं और किसी अन्य बोनस या एक्स-ग्रेशिया के पात्र नहीं हैं, उन्हें भी लाभ मिलेगा।
- एड-हॉक और कैजुअल कर्मचारी: सेवा में निरंतर बने रहने वाले एड-हॉक कर्मचारी और पिछले तीन वर्षों में निर्धारित दिनों तक काम करने वाले कैजुअल मजदूरों को भी बोनस मिलेगा। कैजुअल लेबररों के लिए बोनस की राशि ₹1,184 तय की गई है।
बोनस की गणना कैसे की जाएगी?
बोनस की गणना अधिकतम 7,000 रुपये मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी। उदाहरण के लिए, 7,000 रुपये के वेतन पर 30-दिन के बोनस की गणना इस प्रकार की जाएगी। 7,000 × 30 ÷ 30.4 = 6,907.89 रुपये (पूर्णांक 6,908 रुपये)।
बोनस योजना की मुख्य विशेषताएं
- केवल वे कर्मचारी जो 31 मार्च, 2025 तक सेवा में रहे, बोनस के लिए पात्र होंगे।
- इस तारीख से पहले रिटायर, त्यागपत्र देने वाले या दिवंगत हुए कर्मचारी केवल वे ही पात्र होंगे जिनकी नियमित सेवा कम से कम 6 महीने की हो।
- अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए, बोनस का भुगतान उस संगठन द्वारा किया जाएगा जहां वे कार्यरत हैं।
- बोनस राशि हमेशा निकटतम रुपये में पूर्णांकित की जाएगी।
- सरकार के इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के जवानों को सीधा लाभ होगा। त्योहारों से पहले मिलने वाला यह बोनस उनके लिए राहत और खुशी का बड़ा स्रोत होगा।
बोनस की विशेष शर्तें
कर्मचारी का सेवा में होना अनिवार्य है। अगर कोई कर्मचारी 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हुआ, इस्तीफा दिया या उसकी मृत्यु हुई, तो छह महीने की न्यूनतम सेवा के आधार पर उसे भी आंशिक लाभ मिलेगा। जो कर्मचारी किसी अन्य संस्था में डेप्युटेशन पर हैं, उन्हें बोनस उनकी वर्तमान संस्था द्वारा दिया जाएगा। यह बोनस योजना लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है।
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