Restaurant, Hotel, hospitality Sector Budget Expectations in 2024: भारत अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को एक अन्य क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहता है। होस्पिटलिटी इंडस्ट्री पर्यटन को बढ़ावा देने की चाबी है। इस सेक्टर को लेकर अंतरिम बजट से बहुत उम्मीदें हैं। इस सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट के मुताबिक पर्यटन और होस्पिटलिटी इंडस्ट्री भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महत्वपूर्ण योगदान देनेवाला बना हुआ है। अधिक स्थानीय निवेश को प्रोत्साहित करने और भारतीय होटलों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को और अधिक तर्कसंगत बनाने के साथ-साथ होटल सेक्टर के लिए पूर्ण विकसित बुनियादी ढांचे के लिए उपाय किए जाने चाहिए। इस इंडस्ट्री से बोझ कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए होटल प्रोजेक्ट्स के लिए अनुमोदन, लाइसेंस और वर्गीकरण-संबंधी प्रक्रियाओं के जटिल जाल को सुव्यवस्थित करना जरूरी है। पूंजी-प्रधान और जन-केंद्रित उद्योग के रूप में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर पैदा करते हुए टूरिस्ट के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और अनुभव प्रदान करने के लिए कौशल विकास में निवेश करना जरूरी है।
होस्पिटलिटी सेक्टर को बजट का काफी उम्मीदें
टूरिस्टों को वीजा-फ्री आगमन पर हो विचार
एक्सपर्ट के मुताबिक इसके अलावा आने वाले पर्यटक यातायात को आकर्षित करने के लिए सरकार को वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने या टूरिस्टों को वीजा-फ्री आगमन को मंजूरी देने के बारे में चर्चा करनी चाहिए। सरकार को पर्यटन में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप उद्योग के खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन शुरू करने के अलावा, पर्यावरण-अनुकूल आवास और पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए धन आवंटित करने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बुनियादी ढांचा निवेश पर्यटन स्थलों तक पहुंच को बढ़ाता है। उद्योग की समग्र अपील को बढ़ाता है। नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है। व्यापार करने में आसानी की सुविधा देता है और उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। ऐसे कुछ कार्य हैं जिन पर होस्पिटलिटी इंडस्ट्री अंतरिम बजट से पहले नजर रख रहा है।
अंतरिम बजट में होस्पिटलिटी इंडस्ट्री के विकास के लिए हो ऐलान
एक्सपर्ट के मुताबिक होस्पिटलिटी इंडस्ट्री के विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अंतरिम बजट में नीति और बजटीय समर्थन की जरूरी है। फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट की बहाली, भारत से सेवा निर्यात योजना को बहाल करना, उद्योग की स्थिति के अनुसार एक समर्पित खाद्य सेवा मंत्रालय की स्थापना, पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों पर जीएसटी को कम करना शामिल है। वाणिज्यिक किराये पर जीएसटी को संबोधित करना, लाइसेंस और एनओसी को तर्कसंगत बनाना, न्यायसंगत ई-कॉमर्स नीतियों को सुनिश्चित करना, परिचालन घंटों का विस्तार करना, एसएमई के लिए लक्षित सब्सिडी योजनाओं को लागू करना और कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करना।
होस्पिटलिटी इंडस्ट्री में टैक्स में सुधार हो
एक्सपर्ट के मुताबिक उपर्युक्त उपायों से न केवल इस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर भी पैदा होंगे। जो देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देंगे। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने 7.20 मिलियन से अधिक डायरेक्ट नौकरियां पैदा की हैं और करीब 4.23 लाख करोड़ रुपए का सालाना कारोबार किया है। होस्पिटलिटी इंडस्ट्री में व्यवसायों पर बोझ को कम करने के लिए, सरकार को टैक्स में सुधार करना चाहिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता प्रदान करना जारी रखना चाहिए और नियमों को सुव्यवस्थित करना चाहिए।
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