पुरानी टैक्स रिजीम वालों को कोई फायदा नहीं, न्यू टैक्स रिजीम वालों को बड़ी छूट, अब मिलेगा 75000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स स्लैब में भी बदलाव

वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू हो गया है। एक दिन पहले वित्त मंत्री ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 की आर्थिक समीक्षा या आर्थिक सर्वे पेश किया। इसमें कहा गया कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की GDP ग्रोथ रेट चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से सात प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है।

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बजट से पहले सोमवार 22 जुलाई को संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया गया। आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.5-7 फीसदी विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है।
इस बीच बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव की संभावना है। वहीं नई और पुरानी टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बढ़ोतरी की जा सकती है।

लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो सिफारिशें प्राप्त हुई थीं, लेकिन वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वित्त मंत्रलाय से निकलकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति के पास जा रही हैं। 11 बजे वे संसद में बजट पेश करेंगी।
महिलाओं के लिए बजट में खास ऐलान किए जा सकते हैं। इनमें महंगाई पर राहत और हेल्थ पर विशेष स्कीम का ऐलान संभव है।

12 साल पहले तक महिलाओं के लिए अलग टैक्स स्लैब थी। वित्त वर्ष 2012-13 में इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। इस बार संभावना है कि महिलाओं के लिए मोदी सरकार अलग से टैक्स स्लैब पेश करेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में वे बजट पेश करेंगी।

कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा में पेश होने से पहले बजट 2024 को मंजूरी दे दी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण शुरू कर दिया है। ये उनका 7वां बजट है।

वित्त मंत्री ने कहा कि 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय आउटले के साथ पांच योजनाएं आएंगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि PM आवास योजना के लिए 3 करोड़ नए घर को मंजूरी दी गई है। यानी 3 करोड़ अतिरिक्त लोगों को घर दिए जाएंगे।

आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।

बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत कुछ बदलाव किए गए हैं। साथ ही राहत भी दी गई है। मगर पुरानी टैक्स रिजीम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है।