Budget 2024 Expectations: 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। इस साल आम चुनाव होने हैं, इसलिए ये अंतरिम बजट होगा। जब आम चुनावों के बाद नई सरकार चुनकर आएगी तो वो फुल बजट पेश करेगी। अंतरिम बजट से भी काफी उम्मीदे हैं। इस बजट में सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार आगामी अंतरिम बजट में टेक्सटाइल, ज्वैलरी और हैंडीक्राफ्ट जैसे सेक्टरों को शामिल करने के लिए पीएलआई योजना (PLI Scheme) का दायरा बढ़ा सकती है। इस समय प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम 14 सेक्टरों के लिए उपलब्ध है।
बजट 2024 से उम्मीदें
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ग्रामीण इनकम बढ़ाना है जरूरी
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार डेलॉइट के मुताबिक सरकार पीएलआई स्कीम के तहत कुछ अन्य सेक्टरों को शामिल कर सकती है। डेलॉइट इंडिया के पार्टनर रजत वाही के मुताबिक ग्रामीण आइनकम बढ़ाना महंगाई और कंज्यूमर डिमांड में कमी से निपटने का एक तरीका है।
उन्होंने कहा कि आज पीएलआई स्कीम के तहत 14 सेक्टर हैं, लेकिन इनमें से कई क्षेत्र बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा नहीं करते। चमड़ा, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, ज्वैलरी, इनमें से कई सेक्टरों को पीएलआई स्कीम में लाने की आवश्यकता है क्योंकि ये रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। इससे कम आय वाले परिवारों के साथ-साथ शहरी लोगों को भी मदद मिलेगी।
ग्रामीण आबादी को मिल सकती है राहत
डेलॉइट ने अपनी बजट उम्मीदों की रिपोर्ट में कहा है कि सरकार ग्रामीण परिवारों की इनकम में वृद्धि को सपोर्ट करने वाले उपायों का ऐलान कर सकती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ावा मिलेगा।
नवंबर 2023 तक पीएलआई स्कीमों में 1.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है, जिससे 8.61 लाख करोड़ रुपये की प्रोडक्श/सेल्स हुई है और 6.78 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
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