Budget To Support Investment And Jobs: बजट घोषणाओं से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नये अवसर बनेंगे और 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े उद्योग जगत के लोगों ने यह बात कही। आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के चेयरमैन और एमडी वीरेंद्र डी. म्हैसकर ने कहा कि बजट से भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, सड़क और राजमार्ग क्षेत्र जो प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट हैं, उसे पर्याप्त पैसा आवंटित होगा, जिसके जरिये जरूरी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। वहीं पटेल इंजीनियरिंग की एक्टिंग एमडी कविता शिरवाइकर ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का आवंटन भारत के आर्थिक परिवर्तन और बड़ी संख्या में रोजगार के मौके बनाने में सहायक होगा।
निवेश और नौकरियों को समर्थन देने वाला है बजट
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आयरन स्क्रैप पर जीरो शुल्क का स्वागत
शिरवाइकर ने कहा कि यह घोषणा बड़े बदलाव की दिशा में एक साहसिक कदम है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो 2047 तक 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगी।
रिसाइकलिंग सेक्टर की ओर से एमआरएआई के चेयरमैन संजय मेहता ने कहा कि उद्योग, तांबा कबाड़ पर 2.5 प्रतिशत की रियायती मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और आयरन स्क्रैप पर शून्य शुल्क जारी रखने के प्रस्ताव का स्वागत करता है।
पीएम आवास से भी रोजगार को फायदा मिलेगा
रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईपीएल) के सीएमडी प्रदीप मिश्रा ने कहा कि पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 का उद्देश्य इनकम टैक्स एडजस्टमेंट्स से सहायता प्राप्त किफायती आवास और निर्माण में रोजगार को बढ़ावा देना है।
आईनॉक्सजीएफएल समूह के एमडी देवांश जैन ने कहा कि लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात शुल्क में छूट से इलेक्ट्रिक वाहनों और एनर्जी स्टोरेज दोनों के लिए बैटरी की लागत में कमी आएगी।
सोलर इक्विपमेंट सेगमेंट के लिए अच्छा कदम
सात्विक एनर्जी के सीईओ प्रशांत माथुर ने कहा कि बजट में सौर ग्लास और टिन्ड कॉपर इंटरकनेक्ट के लिए सीमा शुल्क में छूट को आगे नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे घरेलू सोलर इक्विपमेंट सेगमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। (इनपुट - भाषा)
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