Budget 2026: विदेशी प्रॉपर्टी और काला धन दिखाने पर अब नहीं होगी जेल! बजट में वित्त मंत्री ने ऐसे दी राहत

ESOPs और छोटे निवेशकों को मिलेगी बड़ी राहत

आजकल कई भारतीय युवा और प्रोफेशनल्स ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) में काम करते हैं जो उन्हें सैलरी के साथ-साथ विदेशी शेयर्स (ESOPs) भी देती हैं। कई बार जानकारी के अभाव में लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में इन विदेशी होल्डिंग्स का जिक्र करना भूल जाते थे। ब्लैक मनी एक्ट के तहत, छोटी सी भी गलती पर लाखों का जुर्माना और जेल का डर बना रहता था। वित्त मंत्री ने इस "अनुपालन के बोझ" को कम करने के लिए नियमों को सरल बनाया है। अब सरकार का फोकस दंड देने के बजाय करदाताओं को अपनी गलती सुधारने का मौका देने पर है।

क्या यह काले धन को सफेद करने का मौका है?

यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि सरकार ने केवल 'तकनीकी गलतियों' और 'छोटे खुलासों' पर राहत दी है। बड़े स्तर पर जानबूझकर काला धन छिपाने वालों के लिए नियम अभी भी सख्त रहेंगे। सरकार एक नई 'Foreign Asset Disclosure Scheme' ला सकती है, जो एक सीमित समय के लिए होगी। इस स्कीम के तहत लोग अपनी अघोषित विदेशी संपत्ति का खुलासा कर सकते हैं और उस पर निर्धारित टैक्स व मामूली जुर्माना देकर कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। यह उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना चाहते हैं और ईमानदारी से अपनी संपत्ति घोषित करना चाहते हैं।