Budget 2021 UPDATES: वित्त मंत्री ने पेश किया आम बजट, मोबाइल होगा महंगा, जानिए आपको क्या मिला

भारत में गोल्ड एक्सचेंज बनेगा और वेयरहाउस भी बनेंगे। सेबी होगा इस बाजार का नियामक। भारत में सोने के कारोबार इससे तेज बढ़ोत्तरी होगी और नए निवेश उत्पाद आएंगे। सस्ते मकानों के लिए टैक्स की राहत एक साल बढ़ी, हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा। 

देश में मोबाइल फोन निर्माण करने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ी है। हम मोबाइल तथा मोबाइल पार्ट्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आयरन की दरों में बढ़ोत्तरी होने प्रभाव पड़ा है इस पर हम कस्टम ड्यूटी घटाकर साढ़े सात फीसदी कर रहे हैं। कॉपर स्क्रैप पर भी ड्यूटी शुल्क पांच फीसदी से घटाकर ढ़ाई फीसदी कर दिया जाएगा। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी हुई गोल्ड और सिल्वर पर भी कस्टम ड्यूटी को रेशनाइलेशन किया जा रहा है- वित्त मंत्रालय

सेसमेंट के लिए 6 साल पुराना और सीरियस केस में 10 साल पुराना खाता बही निकालना पड़ता है। इस टाइम लिमिट को घटा कर छह साल से तीन साल किया जाता है। टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढाकर 10 करोड़ करने की योजना है। प्रवासी मजदूरों के लिए जो किराए के घर हैं उस सुविधा की दिशा में हम कुछ काम कर रहे हैं: वित्त मंत्री

भारत सरकार ने विवादों को खत्म करने का मौका लोगों को दिया था और टेक्स पेयर्स की तरफ से इसकी अच्छी प्रतिक्रिया आई है और एक लाख से ज्यादा लोगों ने इसका फायदा उठाया है। इस तरह के विवादों को खत्म करने के लिए एक फेसलैस कमेटी होगी और विवादों का निपटारा होगा। इसके लिए एक सेंटर बनाया जाएगा जो फेसलैस सेंटर होगा- वित्त मंत्री

वित्तीय आयोग की जो सिफारिशें है उसमें भी राज्य जो खर्च कर सकते हैं, हम उसमें सुधार ला रहे हैं। राज्यों से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि 2023 तक वो राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3 फीसदी तक ले आएं। फुट सब्सिडी के तहत एफसीआई को जो लोन दिया गया है हम उसको बजट प्रावधानों के तहत ले आएंगे। एफआरबीएम एक्ट में हम संशोधन पेश करेंगे। 9 दिसंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जो 2021 से 2015 के कार्यकाल को कवर करती है। इसमें कहा गया है कि राज्यों को 41 फीसदी हिस्सा दिया जाएगा हम इसका पालन करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो अब फंड दिया जाएगा वो केंद्र देगा- वित्त मंत्री

1 हजार से ज्यादा मंडियों को ई-नैब से जोड़ा जाएगा तांकि इसमें और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। आधुनिक मछली पालन के हार्बर बनाए जाएंगे जिसमें पैसा खर्च किया जाएगा। पांच जगह इस तरह का काम होगा। नदियों के किनारे भी इस तरह का कार्य हो सके, खरीद हो सके उसके लिए हब बनाए जाएंगे। प्रवासी मजदूरों की बात है तो हमने एक देश एक राशन कार्ड की व्यसव्था की है।इससे प्रवासी जो शहरों में रहते हैं उन्हें फायदा मिलेगा। उनके परिजन अपने हिस्से का गांव से राशन ले सकेंगे जबकि अन्य जहां रह रह हैं वहां से ले सकेंगे।- वित्त मंत्री

दलहन की खरीद में 2013-14 की तुलना में अब 40 गुना से अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह कपास की खरीद में भी बढ़ोत्तरी हुई है। इस साल की शुरूआत में पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरूआत की थी। 241 गांवों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को उनकी जमीन का पट्टा दिया गया। किसानों को और ज्यादा फायदा दिलाने के लिए इस साल 16.5 लाख करोड़ रखे जाने का प्रस्ताव है। 30 हजार करोड़ की जगह 40 हजार करोड़ रुपये ग्रामीण आधारभूत ढांचे के लिए रखे जाएंगेः वित्त मंत्री

1938 के इंश्योरेंस एक्ट में भी संशोधन की बात है। बीमा कंपनियों में एफडीआइ 74 फीसद तक करने का प्रावधान। अभी यह 49 फीसद है। इसमें विदेशी कंपनियों को भी ऑनरशिप के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा वो भी तब जब बोर्ड में 50 फीसदी मालिकाना हक भारतीय का हों।। बैंक बुक्स को भी क्लीयर करने की जरूरत है क्योंकि एनपीए को जो दबव उन पर है वो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कुछ ऐसे उपाय करने की जरूरत है जिससे बैंक के बहीखाते ठीक हो सके। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सुधार के लिए कुछ पूजी इस वित्त वर्ष में लगाई जाएगी: वित्त मंत्री

राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाओं के तहत 1100 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे वर्क्स केरल में होगा। इस पर 65 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोर इसका हिस्सा होगा। वहीं, 6500 किलोमीटर हाईवे बंगाल में बनाया जाएगा। इस पर 25 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें कोलकाता-सिल्लीगुड़ी रोड का सुधार भी शामिल है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3 हजार किलोमीटर से ज्यादा बन चुके हैं। 8 हजार किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट मार्च तक दिया जाएगा- वित्त मंत्री

हमने कोविड-19 के विरूद्ध नागरिकों को चिकित्सा की दृष्टि से सुरक्षित करना शुरू किया, जिसकी बदौलत आज भारत के पास दो कोविड वैक्सीन उपलब्ध है। हमने 100 या उससे भी अधिक देश के लोगों को कोविड के विरूद्ध सुरक्षा मुहैया कराई, पीएम ने वैज्ञानिकों को श्रेय देते हुए इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया: वित्त मंत्री

स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2.34 लाख करोड़ किया गया जिसमें 135 फीसदी की बढोत्तरी की गई है। आत्मनिर्भर उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन देने की योजना। हम निर्माण के क्षेत्र पर ध्यान दे रहे हैं। इससे ग्लोबल निर्माण चैपिंयन तो बनेंगे और साथ में बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरियां भी मिल सकेंगी- निर्मला सीतारमण

Quoting निर्मला सीतारमण

यह इस दशक का पहला डिजिटल बजट है। अब तक सिर्फ तीन बार बजट में बताया गया कि अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ है। इस बार ऐसा ग्लोबल महामारी के कारण हुआ है। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि हम इकॉनमी को पटरी पर लाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे- वित्त मंत्री

बीमारी पर नियंत्रण के लिए नेशनल हेल्थ सेंटर को और बेहतर बनाएंगे। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट खोलेंगे। आज का बजट 6 स्तंभों पर टिका है। हमारी कोई होगी कि पहले कोई बीमारी ना फैले अगर फैले तो इसका बेहतर इलाज हो। हर जिले में इंटीग्रेट लैब की स्थापना होगी। हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ाया गया। देश में सबको साफ पानी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है- वित्त मंत्री

80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा गया। कोरोना संकट में रिजर्व बैंक ने 27 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। पीएम गरीब कल्याण योजना कोरोना काल के दौरान लाई गई। कोरोना काल के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बाटा गया। इस संकट से निकलने के लिए समाज के हर तबके ने योगदान दिया। सांसदों औऱ विधायकों ने वेतन दान दिया। यह बजट सबके लिए एक आपदा में अवसर के रूप में आ रहा है जो विकास के लिए भी जरूरी है। इस साल कई मायनों में महत्वपूर्ण है जैसे, 75 साल हो रहे हैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध के, ब्रिक्स की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है, इस साल कुंभ भी हो रहा है- निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण शुरू हो गया है। इस दौरान उन्होंने कहा, 'निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछला साल देश के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा, ऐसे में ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब काफी संकट है। कोरोना काल के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गरीबों को गैस, राशन की व्यवस्था दी गई। संकट के इस समय में हम कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत  2.76 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया। '

अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। कांग्रेस सांसद जरबीस सिंह गिल तथा गुरजीत काला गाउन पहनकर संसद पहुंचे और तीन काले किसानों के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। इस दौरान उनके गाउन पर किसानों के समर्थन में स्लोगन भी लिखा हुआ था।

कांग्रेस सांसद और नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, 'बजट 2021 में शामिल होना चाहिए: एमएसएमई को समर्थन, किसानों और श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा हों। जान बचाने के लिए हेल्थकेयर खर्च बढ़ाएं। सीमाओं की सुरक्षा के लिए रक्षा खर्च बढ़ाएं।'

लोकसभा पहुंचे स्पीकर ओम बिड़ला, कुछ ही देर में पेश होगा बजट। निर्मला सीतारमण यह अपना तीसरा बजट संसद में पेश करेंगी जबकि मोदी सरकार का यह नौंवा बजट होगा। कोरोना महामारी के संकट के बाद का यह पहला बजट है। इसलिए कोविड-19 के संकट से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाले इस बजट से आम जनता से लेकर कॉरपोरेट तक की उम्मीदें जुड़ी होंगी।

कोरोना महामारी की मार से चरमराई आर्थिक गतिविधियों को इस बजट के जरिए तेज करने की कोशिश होगी जिससे देश की आर्थिक विकास को रफ्तार दिया जा सके। बकौल वित्त मंत्री यह बजट ऐसा होगा जैसा बीते 100 साल में देश ने नहीं देखा होगा। इस प्रकार, सदी के सबसे अच्छे बजट से बाजार को भी काफी उम्मीदें होंगी और वित्तमंत्री के बजट भाषण के दौरान की जाने वाली घोषणाओं पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।
 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने भी आम बजट को लेकर ट्वीट करते हुए कहा, '1991 के बाद यह सबसे महत्वपूर्ण बजट है। जीडीपी लगातार गिर रही है। मुझे उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया है। हालाँकि अगर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुछ भी हो सकता है, तो आप किसी भी सब्सटेंस के फ्लफ सेंस का टॉकथॉन हो सकते हैं।'

कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश होने से पहले सोमवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए 'सोच और क्रियान्वयन की गतिहीनता' से बाहर निकलकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने और सार्थक परिणाम देने की चुनौती है ।पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, 'क्या 'अधिकतम नारा, न्यूनतम काम' वाली सरकार बजट -2021 को लेकर भारत की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? वित्त मंत्री के लिए ‘सोच और क्रियान्वयन की गतिहीनता’ से बाहर निकलकर लोगों को सार्थक परिणाम देने की चुनौती है।'

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बोले- 'मोदी सरकार में वित्त मंत्री का ये बजट जनता की उम्मीदों के अनुसार होगा। सबका साथ, सबका विकास और विश्वास के मूलमंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने महामारी के समय आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी और अर्थव्यवस्था को तेज़ी से पटरी पर भी लाए। इस बजट में भी हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में भारत लगातार आगे बढ़े इस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा।'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को अपने वादे का ‘अलग हटके’ बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि इसमें महामारी से पीड़ित आम आदमी को राहत दी जायेगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और रक्षा पर अधिक खर्च के माध्यम से आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिये जाने की भी उम्मीद की जा रही है।