बिहार में लगाना चाहते हैं इंडस्ट्री, अब मात्र 30 दिनों में मिलेगी मंजूरी, सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगा क्लियरेंस

SIPB सचिवालय को बनाया जाएगा नोडल एजेंसी

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत करने की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से उद्योग लगाने की प्रक्रिया में समन्वय बेहतर होगा। निवेश प्रस्तावों की निगरानी, विभिन्न विभागों से तालमेल और मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने में SIPB सचिवालय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

प्रशासनिक जटिलताओं को कम करने पर जोर

बिहार सरकार औद्योगिक विकास के रास्ते में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने की दिशा में काम कर रही है। लंबे समय से उद्योग लगाने में अनुमति और प्रक्रियाओं की देरी को एक बड़ी चुनौती माना जाता रहा है। नई व्यवस्था के बाद उद्योगों को मंजूरी मिलने में लगने वाला समय कम होगा। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और राज्य में नए निवेश आने की संभावना बढ़ेगी।

परियोजनाओं का होगा समयबद्ध क्रियान्वयन

सरकार ने यह भी लक्ष्य रखा है कि औद्योगिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन तय समय सीमा के अंदर किया जाए। इसके लिए परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और जरूरी मंजूरियों को जल्द पूरा करने की व्यवस्था की जाएगी। समय पर परियोजनाएं शुरू होने से न केवल निवेश बढ़ेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उद्योगों के आने से राज्य में उत्पादन, व्यापार और सेवा क्षेत्र को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

बिहार में औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश

बिहार में लंबे समय से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का फोकस निवेश आकर्षित करने, उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है। 30 दिनों में उद्योग लगाने की मंजूरी देने की पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आसान प्रक्रियाओं, डिजिटल सुविधाओं और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए बिहार को उद्योगों के लिए अधिक अनुकूल राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद उद्योग लगाने की प्रक्रिया तेज होगी और बिहार में औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ेगी।