US Trade Tariff on India: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर होने वाली है बड़ी बातचीत! क्या सस्ता होगा इम्पोर्टेड सामान?

सितंबर-अक्टूबर तक व्यापार समझौते का पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य

दोनों देशों ने सितंबर-अक्टूबर 2025 तक व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही, उन्होंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 190 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक ले जाने का संकल्प किया है। अमेरिका ने भारत से औद्योगिक उत्पाद, वाहन, शराब, पेट्रोकेमिकल, डेयरी और कृषि उत्पादों पर शुल्क रियायतें मांगी हैं, जबकि भारत कपड़ा उद्योग के लिए शुल्क में कटौती पर विचार कर सकता है।

भारतीय उद्योग जगत ने सीमा शुल्क में छूट की मांग की

भारतीय उद्योगपतियों और निर्यातकों ने सरकार से अपील की है कि अमेरिका के संभावित जवाबी सीमा शुल्क प्रावधान से उन्हें राहत दी जाए। उनका कहना है कि इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि क्षेत्र को भी व्यापार वार्ता में शामिल करे, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस संवेदनशील मुद्दे को समझौते में शामिल करने के लिए तैयार नहीं होगा।

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के बाद व्यापारिक शुल्क में बढ़ोतरी

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद सीमा शुल्क का मुद्दा लगातार चर्चा में है। उन्होंने 2 अप्रैल से भारत पर जवाबी सीमा शुल्क लागू करने की घोषणा की है। इसके अलावा, 12 मार्च से स्टील और एल्युमीनियम पर 25% का आयात शुल्क लगाया गया है, और 3 अप्रैल से पूरी तरह से निर्मित वाहनों और वाहन कलपुर्जों पर भी 25% शुल्क लागू होने वाला है। सीमा शुल्क (Import Duty) वह शुल्क होता है, जो सरकार आयातित उत्पादों पर लगाती है, ताकि घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके।

भाषा इनपुट के साथ