ट्रंप को बड़ा झटका: अमेरिकी कोर्ट ने कंपनियों को टैरिफ रिफंड का दिया आदेश, जानें भारत को कितना फायदा?

ट्रंप प्रशासन इस फैसले से काफी नाखुश है। वर्तमान ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए हैं कि सरकार इस घाटे की भरपाई के लिए एक नया 15% ग्लोबल टैरिफ लाने की तैयारी में है। यह नया टैक्स उन टैरिफ की जगह लेगा जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सरकार का तर्क है कि वे 150 दिनों के अध्ययन के बाद अन्य कानूनों (सेक्शन 301 और 232) के जरिए टैक्स को फिर से पुराने स्तर पर ले आएंगे। ट्रंप ने दावा किया है कि अदालती फैसलों के बावजूद उनकी ट्रेड पॉलिसी नहीं बदलेगी और वे दूसरे देशों से टैक्स वसूलना जारी रखेंगे।

भारत पर इसका क्या असर होगा?

भारतीय कंपनियों के लिए यह खबर मिली-जुली प्रतिक्रिया वाली है। ट्रंप ने पहले भारत पर कुल 50% तक का टैक्स (25% लिबरेशन डे टैरिफ + 25% रूसी तेल खरीदने के कारण अतिरिक्त शुल्क) लगा दिया था। हाल ही में एक ट्रेड फ्रेमवर्क समझौते के तहत इसे घटाकर 18% करने की बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भले ही कुछ टैरिफ गैरकानूनी हो गए हों, लेकिन ट्रंप के नए 15% ग्लोबल लेवी (टैक्स) के ऐलान ने चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप का कहना है कि भारत के साथ ट्रेड डील में कुछ नहीं बदलेगा और भारत को भुगतान करना ही होगा।

भारत के नजरिए से सबसे बड़ा सवाल रिफंड को लेकर है। जिन भारतीय निर्यातकों ने अमेरिका में माल भेजते समय भारी शुल्क चुकाया था, उन्हें अब रिफंड के लिए अमेरिकी कोर्ट की प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। जानकारों का मानना है कि यह कानूनी लड़ाई लंबी खिंच सकती है क्योंकि रिफंड की रकम इतनी बड़ी है कि अमेरिकी खजाने पर इसका भारी बोझ पड़ेगा। कुल मिलाकर, यह फैसला ट्रंप के 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडे के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, जिसने वैश्विक व्यापारिक संबंधों में फिर से अनिश्चितता पैदा कर दी है।