आम्रपाली में फ्लैट खरीदारों के लिए अलर्ट, 30 दिन में कर लें ये काम, नहीं तो बुकिंग हो जाएगी कैंसिल

आम्रपाली कोर्ट रिसीवर वेबसाइट के मुताबिक अगले 30 दिनों में भी घर की चाबी नहीं लेने वाले घर खरीदारों को उसके बाद घर की बुकिंस रद्द करने का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी रद्द बुकिंग को बिना बिकी इन्वेंट्री के रूप में माना जाएगा। इसके बाद ऐसे घरों पर किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और लिस्ट भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सूचित की जाएगी।

अम्रपाली कैसे हुआ दिवालिया

जब 2017 में कंपनी द्वारा जारी किए गए चेक बाउंस होने लगे तो आम्रपाली के लिए सब कुछ गलत होने लगा। उसी वर्ष बैंक ऑफ बड़ौदा ने आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में दिवालियापन का दावा दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई 2019 के फैसले में घर खरीदारों द्वारा जताए गए भरोसे को तोड़ने के लिए दोषी बिल्डरों पर कार्रवाई की थी और रियल एस्टेट कानून RERA के तहत आम्रपाली ग्रुप का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया था और इसे राष्ट्रीय राजधानी में भूमि पट्टों को समाप्त करके क्षेत्र (एनसीआर) के प्रमुख संपत्तियों से बाहर कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के 42000 से अधिक घर खरीदारों को राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को रीयलटर्स द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया। ईडी के अलावा दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EoW) और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) पूर्व रियल एस्टेट समूह के अधिकारियों के खिलाफ दायर कई शिकायतों की जांच कर रहे हैं।

NBCC की निगरानी में हो रहा है प्रोजेक्टस का निर्माण कार्य

नेशनल बिल्डिंग्स बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (NBCC) को अदालत ने कुल 46,575 घरों की 16 प्रोजेक्टस के निर्माण को पूरा करने का काम सौंपा है। करीब 46,000 परित्यक्त घरों को पुनर्जीवित करने के एकमात्र उद्देश्य से स्थापित कोर्ट रिसीवर कमेटी आम्रपाली प्रोजेक्ट्स से संबंधित सभी लेनदेन की देखरेख करती है। प्रत्येक स्थान पर जहां काम हो रहा है NBCC ने प्रभावित होने वाली सभी प्रोजेक्ट्स के लिए निर्माण भागीदार नामित किए हैं।

फर्जी बुकिंग का संदेह

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए आम्रपाली के रुके प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिशमेंट (ASPIRE) का गठन किया गया था। राज्य के स्वामित्व वाली NBCC को अदालत द्वारा नियुक्त कमिटी की निगरानी में 8000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित निवेश के साथ 20 से अधिक आवास प्रोजेक्ट्स का निर्माण पूरा करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम्रपाली प्रोजेक्ट्स के अधिग्रहण के बाद सभी घर खरीदारों को अपना डिटेल दर्ज करने और शेष भुगतान करने के लिए कहा गया था। यह संदेह है कि कोर्ट द्वारा नियुक्त फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार आम्रपाली के कई फ्लैट बेनामी या फर्जी बुकिंग वाले हो सकते हैं और 2029 में सुप्रीम कोर्ट ने इन फ्लैटों के आवंटन को रद्द करने और प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए उनकी नीलामी करने की प्रक्रिया शुरू की।