हवाई सफर होगा महंगा! अब मनपसंद सीट के लिए देने होंगे एक्स्ट्रा पैसे, सरकार ने वापस लिया अपना फैसला

एयरलाइंस का दबाव और सरकार का यू-टर्न

जैसे ही सरकार ने फ्री सीटों का नियम बनाने की बात कही, एयरलाइंस और इस इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) और अकासा एयर जैसे दिग्गजों ने मंत्रालय से अपील की कि इस नियम से उनके राजस्व (Revenue) पर गहरा असर पड़ेगा। एयरलाइंस का तर्क था कि ईरान युद्ध और वैश्विक तनाव के कारण ईंधन की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं और परिचालन लागत (Operating Cost) बढ़ गई है। ऐसे में अगर 'एंसीलरी रेवेन्यू' यानी अतिरिक्त सेवाओं से होने वाली कमाई पर लगाम लगाई गई, तो उन्हें फ्लाइट टिकटों के बेस फेयर (आधार मूल्य) में भारी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी।

क्यों जरूरी है पेड सीट सिलेक्शन?

एयरलाइंस ने सरकार के सामने यह दलील भी दी कि सीट सिलेक्शन एक 'ऑप्ट-इन' सर्विस है, यानी यह केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी पसंद को प्राथमिकता देते हैं। उनका कहना था कि अगर 60% सीटें फ्री कर दी गईं, तो पहले बुकिंग करने वाले यात्री सभी अच्छी सीटें बुक कर लेंगे। ऐसे में बुजुर्गों या परिवार के साथ यात्रा करने वाले उन लोगों के लिए अच्छी सीटें नहीं बचेंगी जो बाद में बुकिंग करते हैं। एयरलाइंस के अनुसार, पेड सीट का विकल्प इस सिस्टम में एक संतुलन बनाए रखता है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि यह केवल कमाई जारी रखने का एक तरीका है।

अब आगे क्या होगा?

मंत्रालय ने डीजीसीए को पत्र लिखकर पिछले आदेश को अगले निर्देश तक टालने को कहा है। सरकार का कहना है कि वे इस नए नियम के प्रभाव का फिर से गहराई से आकलन करेंगे। इसका मतलब है कि फिलहाल पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। अगर आप वेब चेक-इन के दौरान अपनी पसंद की सीट चुनते हैं, तो आपको ₹200 से लेकर ₹1500 तक (सीट के प्रकार के आधार पर) अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। केवल वही सीटें फ्री होंगी जिन्हें एयरलाइन रैंडमली (बिना आपकी पसंद के) आवंटित करेगी।