AI will be used in consumer courts: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वह देश में विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग पर काम कर रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने अगस्त में 854 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया है, जो चालू साल में सबसे ऊंची निपटान दर है।
ई-दाखिल जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण संभव हुआ तेजी से मामलों का निपटारा।
ई-दाखिल पर वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंस) की सुविधा होगी शुरू
बयान में कहा गया है कि यह एनसीडीआरसी द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और ई-दाखिल जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण संभव हुआ, जिससे मामलों को पहले से कहीं अधिक तेजी से निपटारा करने में मदद मिली।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘मामलों के निपटान की इसी गति को बनाए रखने के लिए विभाग ने उपभोक्ता आयोगों में ई-दाखिल के माध्यम से मामले दायर करना अनिवार्य कर दिया है और जल्द ही ई-दाखिल पर वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंस) की सुविधा शुरू करने जा रहा है।’’
निपटान में काफी हुआ सुधार
इसमें कहा गया है कि जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, मंत्रालय ‘‘राष्ट्रीय, राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों को कम करने के लिए AI सुविधाओं का उपयोग करने पर भी काम कर रहा है।’’
बयान में कहा गया है कि उपभोक्ता आयोगों में दायर मामले का AI के माध्यम से विश्लेषण किया जाएगा और इसका सारांश तैयार किया जाएगा। मामले के निपटान के लिए AI के माध्यम से कई और कदम भी उठाए जाएंगे। मंत्रालय के मुताबिक, एनसीडीआरसी ने वर्ष 2023 में आयोग में उपभोक्ता मामलों के निपटान में काफी सुधार किया है।
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