8th Pay Commission: क्या ग्रेच्युटी की लिमिट 25 लाख से बढ़कर ₹75 लाख होगी? समझिए नया कैलकुलेशन

महंगाई के कारण ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी जरूरी

कर्मचारी प्रतिनिधियों का तर्क है कि 7वें वेतन आयोग के तहत तय की गई मौजूदा सीमा, बढ़ती सैलरी और महंगाई के कारण कम हो गई है, जिससे लंबे समय तक सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट्स की असल कीमत घट गई है। स्टेकहोल्डर्स ने ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के तरीके में भी बड़े बदलाव का सुझाव दिया है। मौजूदा सिस्टम के तहत, ग्रेच्युटी की गणना सेवा की हर पूरी छह महीने की अवधि के लिए एक महीने की बेसिक पे और महंगाई भत्ते (DA) के एक-चौथाई हिस्से के आधार पर की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा कुल वेतन (emoluments) का 16.5 गुना होती है।

कर्मचारी समूह अब चाहते हैं कि इस फॉर्मूले में बदलाव किया जाए ताकि सेवा की हर पूरी अवधि के लिए आधे महीने की बेसिक पे और DA मिल सके, जिससे असल में रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम बढ़ जाएगी। इसके अलावा, यूनियनों ने कुल वेतन के 16.5 गुना की मौजूदा सीमा में काफी बढ़ोतरी या इसे पूरी तरह खत्म करने की मांग की है। उनका तर्क है कि यह सीमा लंबे समय तक सेवा करने वाले और ऊंचे पे-स्केल वाले कर्मचारियों के फायदों को सीमित करती है।

हालांकि केंद्र सरकार ने अभी यह संकेत नहीं दिया है कि वह इन मांगों को मानेगी या नहीं, लेकिन इन प्रस्तावों ने आने वाले वेतन आयोग के तहत रिटायरमेंट बेनिफिट्स की व्यापक समीक्षा की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।