8वां वेतन आयोग अपडेट: चंडीगढ़ में आज से 3 दिवसीय अहम बैठकें, जानें क्या है पूरा एजेंडा

1 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा सीधा लाभ

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद देश के करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। इसमें करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं। रक्षा सेवाओं और भारतीय रेलवे से सेवानिवृत्त व कार्यरत कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या भी इस फैसले से सीधे प्रभावित होगी।

बैठक के प्रमुख मुद्दे और एजेंडा

हालांकि आयोग ने इस दौरे का कोई आधिकारिक विस्तृत एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि बातचीत मुख्य रूप से 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) और कर्मचारी यूनियनों द्वारा सौंपे गए ज्ञापनों पर आधारित होगी। बैठकों में मुख्य रूप से इन विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है:-

• फिटमेंट फैक्टर और मूल वेतन:- बेसिक पे (Basic Pay) के ढांचे में सुधार और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाना।
• महंगाई भत्ता और भत्ते:- महंगाई दर के अनुसार डीए (DA) में बढ़ोतरी, एचआरए (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का पुनर्गठन।
• पेंशन सुधार:- सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पेंशन नियमों में सुधार।
• कर्मचारी कल्याण:- कर्मचारियों के मनोबल, सेवा शर्तों और जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुसार वेतन वृद्धि।

आयोग का ढांचा और अंतिम समय सीमा

इस आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग में सदस्य-सचिव के रूप में पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज जैन और सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रो. पुलक घोष शामिल हैं। सरकारी समय सीमा के अनुसार 3 नवंबर 2025 को गठित इस आयोग को 18 महीने के भीतर (मई 2027 तक) अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। पुरानी प्रक्रियाओं को देखें तो इन सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू होने में दो साल का समय लग सकता है, जिससे कर्मचारियों को 2029 या 2030 तक इसका पूरा लाभ मिलने की संभावना है।