EPFO और LIC में लावारिस पड़े 16,500 करोड़ रुपए का क्या करेगी सरकार? संसद में दिया बयान

कहां कितना पड़ा है लावारिस पैसा?

इसके साथ ही, सरकार की ओर से EPFO के खातों में पड़े पैसों को लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े और जानकारी साझा की गई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि कानूनी तौर पर EPFO में 'अनक्लेम्ड अकाउंट' जैसा कोई शब्द या कैटेगरी नहीं होती है, बल्कि इन्हें 'इनऑपरेटिव' यानी निष्क्रिय खाते माना जाता है। उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इनऑपरेटिव EPF खातों में फिलहाल करीब 9,330.56 करोड़ रुपये की भारी रकम जमा है। इसके अलावा, एलआईसी (LIC) के आंकड़ों पर नजर डालें तो 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास कुल 7,318.50 करोड़ रुपये की अनक्लेम्ड राशि दर्ज की गई थी। इस कुल रकम में से 5,564.55 करोड़ रुपये मूल रूप से पॉलिसीधारकों के हैं, जबकि 1,753.95 करोड़ रुपये की बाकी बची राशि उस जमा धन पर समय के साथ मिला ब्याज है।

संसद में यह भी बताया गया कि सरकार, एलआईसी और ईपीएफओ दोनों ही संस्थान इस लावारिस राशि को उनके वास्तविक मालिकों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों (Nominees) तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं। एलआईसी ने अपने आधिकारिक पोर्टल पर एक विशेष सुविधा शुरू की है, जहां लोग आसानी से अपना विवरण दर्ज करके अनक्लेम्ड राशि की खोज कर सकते हैं। दूसरी तरफ, ईपीएफओ ने भी एक सराहनीय पहल करते हुए आधार से जुड़े निष्क्रिय खातों के लिए एक पायलट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, जिन इनऑपरेटिव खातों में ₹1,000 या उससे कम की राशि बची हुई है, उन्हें बिना किसी झंझट के सीधे अंशधारक के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों का गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित रहे और सही प्रक्रिया के तहत वास्तविक हकदारों तक बिना किसी देरी के पहुंच जाए।