Kisan ki Khabren: पंजाब से 155 लाख टन अनाज उठाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाएगी केंद्र सरकार, इसलिए लिया फैसला

केंद्र के साथ अहम बैठक

सीएम मान ने दिल्ली में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने राज्य की समस्याओं को विस्तार से रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अनाज को तेजी से बाहर नहीं भेजा गया, तो मंडियों और गोदामों में भारी दबाव बढ़ जाएगा।

अनाज उठाव बढ़ाने की मांग

मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल केंद्र द्वारा हर महीने लगभग 5 लाख टन अनाज उठाया जा रहा है, जो राज्य की जरूरत के हिसाब से काफी कम है। उन्होंने मांग की कि इस उठाव को बढ़ाकर कम से कम 12 लाख टन प्रति माह किया जाए, ताकि भंडारण की समस्या को समय रहते हल किया जा सके।

किसानों और मंडियों पर असर

मान ने कहा कि अगर अनाज का उठाव तेजी से होगा, तो मंडियों में कामकाज सुचारू रूप से चलेगा और किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इससे खरीद प्रक्रिया भी तेज और आसान हो जाएगी।

आरडीएफ और अन्य मुद्दे भी उठाए

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास कोष (RDF) के तहत केंद्र पर बकाया 9,000 करोड़ रुपये का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि यह राशि राज्य के विकास कार्यों के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने नकद ऋण पर ब्याज दरों में अंतर का मुद्दा भी रखा और इसे समान करने की मांग की।

फसल नुकसान और मुआवजे की मांग

हाल ही में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए मान ने केंद्र से अपील की कि एक टीम भेजकर नुकसान का आकलन किया जाए और किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाए।

आढ़तियों के कमीशन पर चर्चा

मुख्यमंत्री ने आढ़तियों के कमीशन का मुद्दा भी उठाया और उम्मीद जताई कि गेहूं और धान पर इसे बढ़ाकर लगभग 4.75 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा।

केंद्र का सकारात्मक रुख

मान के अनुसार, केंद्र सरकार ने उनके सभी मुद्दों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही सचिव स्तर की बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इससे किसानों के हितों की रक्षा होगी और राज्य की मंडियां बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी।