केंद्र सरकार ने रबी 2025-26 के लिए ₹37952 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी को दी मंजूरी, किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

मंत्री ने बताया कि सब्सिडी दरें तय करते समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के आयात मूल्य, पोषक तत्वों की घरेलू आवश्यकता, सब्सिडी के कुल वित्तीय बोझ, तथा उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) जैसे कई कारकों को ध्यान में रखा गया है।

केंद्र की एनबीएस योजना के तहत सरकार प्रत्येक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर पर प्रति किलोग्राम एक निश्चित सब्सिडी दर घोषित करती है। इसके बाद कंपनियों को किसानों को निर्धारित एमआरपी पर उर्वरक बेचने की अनुमति होती है, जबकि सब्सिडी का अंतर सरकार वहन करती है।

इस निर्णय से देश के करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि रबी मौसम में गेहूं, चना और सरसों जैसी प्रमुख फसलों की बुवाई के दौरान उर्वरकों की मांग चरम पर होती है। वर्तमान में देश के कई हिस्सों में रबी फसलों की बुवाई शुरू हो चुकी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों और लॉजिस्टिक लागत के बावजूद सरकार ने सब्सिडी राशि बढ़ाकर किसानों पर महंगाई का बोझ कम करने की कोशिश की है। इस कदम से कृषि उत्पादन में स्थिरता बनी रहेगी और खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।

सरकार का यह निर्णय आने वाले महीनों में किसानों की उत्पादन लागत घटाने और रबी फसलों की बेहतर पैदावार सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।