किसानों के लिए जरूरी खबर, पीली मटर के आयात पर 1 नवंबर 2025 से लगेगा 30 प्रतिशत शुल्क

सरकार ने पहले मई 2025 में यह घोषणा की थी कि पीली मटर का शुल्क मुक्त आयात मार्च 2026 तक जारी रहेगा। तब से यह उम्मीद थी कि आयातकों को कुछ समय तक राहत मिलेगी, जिससे उनकी लागत और बाजार मूल्य स्थिर रह सके। हालांकि अब 1 नवंबर से लागू नया शुल्क आयातकों के लिए महंगी पड़ सकता है और बाजार में मटर की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। पीली मटर भारत में एक महत्वपूर्ण आयातित दाल है और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि आयात पर शुल्क लगाने से स्थानीय किसानों को फायदा होगा और देश में कृषि उपज को बढ़ावा मिलेगा।

वहीं व्यापारियों का कहना है कि अचानक शुल्क बढ़ने से उन्हें लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। आयातक यूनियन ने पहले ही सुझाव दिया है कि सरकार को एक व्यवस्थित योजना के तहत टैरिफ में बदलाव करना चाहिए, ताकि व्यापार और बाजार पर अचानक असर न पड़े।

राजस्व विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नए शुल्क के साथ आयातकों को 10 प्रतिशत मानक शुल्क और 20 प्रतिशत एआईडीसी अलग से देना होगा। इसका मतलब यह है कि कुल शुल्क 30 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह नीति न केवल आयात की लागत बढ़ाएगी बल्कि घरेलू बाजार में मटर की कीमतों पर भी असर डाल सकती है।

इस प्रकार 1 नवंबर 2025 के बाद पीली मटर के आयात पर नई नीति लागू होगी, जबकि पुराने बिल वाले आयातकों को संक्रमण अवधि में राहत दी गई है। व्यापारियों और किसानों के लिए यह समय योजना बनाने और अपनी रणनीति तय करने का महत्वपूर्ण चरण होगा।