किसानों के लिए खुशखबरी! नए बीज कानून लाने की तैयारी में सरकार

गुणवत्ता नियंत्रण और ट्रेसेबिलिटी पर जोर

मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार बीज अधिनियम में संशोधन पर सक्रिय रूप से काम कर रही है, हालांकि इसे अभी तक औपचारिक रूप से अधिनियमित नहीं किया गया है। नए प्रावधानों के तहत बीज की उत्पत्ति स्थल (ट्रेसेबिलिटी), प्रमाणन, और गुणवत्ता नियंत्रण को अनिवार्य किया जाएगा, ताकि नकली या घटिया बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाया जा सके।

राज्य सरकारों की पहल

इस बीच, हरियाणा और पंजाब जैसे कुछ राज्यों ने वर्ष 2025 में अपने-अपने बीज कानूनों में संशोधन किए हैं। इन संशोधनों में उल्लंघन के लिए कठोर दंड और सख्त प्रवर्तन उपाय शामिल हैं।

अनुसंधान और नई किस्मों का विकास

चौहान ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) बीजों की अनुमति नहीं है। हालांकि, बेहतर किस्मों के विकास के लिए अनुसंधान कार्य जारी है।

एकीकृत खेती और एफपीओ को बढ़ावा

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार एकीकृत खेती (Integrated Farming) को प्रोत्साहित करेगी। चौहान ने कहा कि किसानों को कृषि के साथ मुर्गी पालन, डेयरी और अन्य संबद्ध गतिविधियों पर भी ध्यान देना चाहिए।

वर्तमान में देश में 10 लाख किसान उत्पादक संगठन (FPOs) सक्रिय हैं, जिनसे 53 लाख किसान जुड़े हुए हैं। इनमें से 1,100 एफपीओ का वार्षिक कारोबार एक करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार का लक्ष्य अगले चरण में दो करोड़ किसानों को एफपीओ से जोड़ने का है।

राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रगतिशील किसानों की भागीदारी

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में 24 राज्यों और 140 जिलों से आए 500 से अधिक प्रगतिशील किसान, एफपीओ प्रतिनिधि, कार्यान्वयन एजेंसियां, और क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठन शामिल हुए।