Farmers Loan Waiver: इस राज्य के किसानों की बल्ले-बल्ले, 50000 रुपये तक के फसल लोन माफ

चुनावी वादे को सरकार ने किया पूरा

राज्य सरकार का यह फैसला पिछले महीने हुए विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए चुनावी वादों का हिस्सा था। चुनाव प्रचार के समय किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। सरकार बनने के बाद अब इसे लागू करने की घोषणा कर दी गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार का यह कदम ग्रामीण इलाकों और किसानों के बीच उसकी पकड़ मजबूत करने में मदद कर सकता है। किसान लंबे समय से फसल ऋण माफी की मांग कर रहे थे।

किन किसानों को मिलेगा फायदा

आधिकारिक बयान के अनुसार, एक मई 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच सहकारी बैंकों से लिए गए फसल ऋण इस योजना के तहत माफ किए जाएंगे। यानी जिन किसानों ने इस अवधि में कर्ज लिया है, वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी है। ऐसे किसानों का 50 हजार रुपये तक का ऋण पूरी तरह माफ किया जाएगा। वहीं बड़े किसानों के लिए 5 हजार रुपये तक की राहत देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा अन्य किसानों के लिए भी अलग राहत उपायों की घोषणा की गई है।

नए कर्ज लेने में होगी आसानी

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसानों को आगामी बुवाई सीजन के लिए नया कर्ज लेने में आसानी होगी। कई किसान पुराने कर्ज के कारण नए ऋण नहीं ले पा रहे थे, जिससे खेती प्रभावित हो रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की परेशानियों को समझती है और उनकी मदद के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। फसल ऋण माफी से किसानों का आर्थिक दबाव कम होगा और वे खेती में दोबारा निवेश कर सकेंगे।

वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला

सरकारी बयान में कहा गया कि राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति और उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार ने माना कि इससे खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन किसानों की भलाई को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का कहना है कि खेती राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसानों की स्थिति मजबूत करना जरूरी है। इसलिए आर्थिक चुनौतियों के बावजूद यह राहत पैकेज लागू किया जा रहा है।

किसानों में खुशी की लहर

सरकार की घोषणा के बाद किसानों में खुशी का माहौल है। कई किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। साथ ही आने वाले खेती सीजन में किसानों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।