रूस पर नए प्रतिबंधों की तैयारी, रूसी तेल खरीदने पर भारत पर भी लग सकता है अमेरिकी टैरिफ

भारत समेत 5 देशों का नाम

बिल में दुनिया के उन पांच बड़े देशों का नाम शामिल हैं, जो रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदते हैं। इन पर इस कानून के तहत टैक्स लगाया जा सकता है। इन 5 देशों में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान का नाम शामिल किया गया है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि इन देशों पर टैरिफ लगाकर रूस के ऊर्जा कारोबार पर दबाव बनाया जाएगा। इसके अलावा रूस से गैस खरीदने वाले देशों पर भी नजर रखी जाएगी, हालांकि बिल में उन यूरोपीय देशों को थोड़ी राहत दी गई है जो रूस पर अपनी निर्भरता लगातार कम कर रहे हैं।

टैरिफ की दर अभी तय नहीं

सीनेटरों ने स्पष्ट किया है कि टैरिफ की वास्तविक दर अभी तय नहीं की गई है। इसे अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) तय करेगा। सांसदों का कहना है कि यह दर इतनी अधिक रखी जाएगी जिससे भारत और चीन जैसे देश रूस से तेल खरीदना बंद करने पर मजबूर हो जाएं।

भारत का क्या है रुख?

भारत साल 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रूस से रियायती दरों (Discounted Price) पर कच्चा तेल खरीद रहा है। मौजूदा समय में भारत की कुल तेल जरूरत का एक बड़ा हिस्सा रूस से आयात होता है। भारत लगातार कहता रहा है कि रूस से रियायती दर पर तेल खरीदना उसकी ऊर्जा सुरक्षा और देश के उपभोक्ताओं के हित में है। भारत का मानना है कि इससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर रखने में भी मदद मिलती है।

ट्रंप प्रशासन ने दिया समर्थन

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बिल का पूर्ण समर्थन करते हैं। इस नए कानून के पास होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के पास यह अधिकार होगा कि वह रूस के ऊर्जा क्षेत्र (Energy Sector) के साथ व्यापार करने वाले देशों से आने वाले सामान पर 500% तक का भारी-भरकम टैक्स लगा सकें।

अभी कानून नहीं बना है बिल

इस बिल को कानून बनने के लिए अभी अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (संसद के दोनों सदनों) से मंजूरी मिलनी जरूरी है। जिसके बाद यह राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए जाएगा। अमेरिकी सांसदों को उम्मीद है कि अगस्त के अंत से पहले इस बिल पर वोटिंग करा ली जाएगी।