यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी सीनेट का बड़ा कदम, रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित, भारत पर टैरिफ का खतरा

100% टैरिफ का खतरा

अमेरिकी सीनेट से पारित हुए इस प्रतिबंध विधेयक के दायरे में भारत और चार अन्य देश आ सकते हैं, जिससे इन देशों से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 100 फीसदी तक ड्यूटी (टैरिफ) लगाई जा सकती है। यह कदम उन देशों को लक्षित करने के लिए उठाया गया है जो रूस के साथ आर्थिक या व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं या अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ लेन-देन कर रहे हैं। यह पूरी कवायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की नीतियों और रूस पर वैश्विक दबाव बनाए रखने की कोशिशों के तहत आगे बढ़ रही है।

जेलेंस्की और अमेरिकी सीनेटरों के बीच मुलाकात

इंडियाना के रिपब्लिकन सीनेटर टॉड यंग ने बैठक के बाद बताया कि जेलेंस्की ने सीनेटरों से कहा, यह प्रतिबंध कानून उस देश (यूक्रेन) के लिए एक महत्वपूर्ण नैतिक संकेत है जो युद्ध से थका हुआ और परेशान है, लेकिन फिर भी रूस के खिलाफ मजबूती से डटा हुआ है। वेस्ट वर्जीनिया के रिपब्लिकन सीनेटर जिम जस्टिस ने कहा कि जेलेंस्की का संदेश काफी सकारात्मक था। जेलेंस्की ने उनसे कहा, पहले साल में यह अस्तित्व की लड़ाई थी। अगले तीन साल अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश थी, लेकिन अब वे (यूक्रेनी) यह युद्ध जीत रहे हैं।

पुतिन को बातचीत की मेज पर लाना

सीनेटरों का मानना है कि यह विधेयक रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने के लिए एक 'आधारशिला' साबित होगा। साउथ डकोटा के सीनेटर माइक राउंड्स के अनुसार, जेलेंस्की ने कहा कि अगर ये प्रतिबंध लागू होते हैं और रूस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करते हैं, तो पुतिन समझौते के लिए बातचीत करने के बारे में गंभीरता से सोचेंगे। न्यू हैम्पशायर की डेमोक्रेटिक सीनेटर जीन शाहीन ने कहा, यह विधेयक पुतिन को एक ऐसी भाषा में द्विदलीय संदेश भेजेगा जिसे वे समझते हैं। यूक्रेन का समर्थन करने का यह हमारा सबसे अच्छा अवसर है। हम न केवल उनके देश की रक्षा कर रहे हैं बल्कि बढ़ते आक्रामक रूस से शेष यूरोप की भी रक्षा कर रहे हैं।