ईरानी और रूसी तेल पर और छूट नहीं देगा अमेरिका, बेसेंट का ऐलान; क्या होगा भारत का रुख?

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इन कदमों से संकेत मिलता है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा तेल की आपूर्ति बढ़ाने और वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भारी गिरावट को कम करने के लिए प्रतिबंधों में छूट का उपयोग करने के प्रयास खत्म हो गए हैं। पिछले महीने बेसेंट ने कहा था कि ईरान को दी गई यह छूट, जिसे वित्त विभाग ने 20 मार्च को जारी किया था, लगभग 14 करोड़ बैरल तेल को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने की अनुमति दी और युद्ध के दौरान ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव कम करने में मदद की। यह छूट 19 अप्रैल को समाप्त होने वाली है।

30 दिन की छूट क्या थी?

12 मार्च को अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने घोषणा की थी कि भारतीय रिफाइनरों को टैंकरों में पहले से लोड किए गए रूसी तेल को खरीदने की अनुमति देने के लिए एक अस्थायी, 30 दिन की छूट जारी की गई है। बेसेंट ने छूट की घोषणा करते हुए एक बयान में कहा, वैश्विक बाजार में तेल का प्रवाह जारी रखने के लिए, वित्त विभाग भारतीय रिफाइनरों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए एक अस्थायी 30 दिन की छूट जारी कर रहा है। यह जानबूझकर अल्पकालिक उपाय रूसी सरकार को कोई महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ नहीं देगा क्योंकि यह सिर्फ समुद्र में फंसे तेल से संबंधित लेनदेन को अधिकृत करता है।

वाशिंगटन ने इस छूट को वैश्विक ऊर्जा कीमतों, विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतों को स्थिर करने के लिए एक आवश्यक उपाय बताया, जो फरवरी के अंत में अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई थीं।