'UN की परवाह नहीं, बस इसका इस्तेमाल हो रहा', सुधार का विरोध करने वाले देशों को जयशंकर ने सुनाया, बोले-बढ़ रही निराशा

'बातचीत के लिए एक लिखित मसौदा होना जरूरी'

ओआरएफ के अध्यक्ष समीर सरन द्वारा संचालित सत्र में जमैका की विदेश एवं विदेश व्यापार मंत्री कमिना जॉनसन स्मिथ, सूरीनाम के विदेश, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं सहयोग मंत्री मेल्विन बाउवा, घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाक्वा और 'ईस्ट-वेस्ट सेंटर’ की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेलेस्ट कॉनर्स ने भी हिस्सा लिया। जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि सुधार के लिए सर्वसम्मति जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र में, अपने देश में भी, हम बहुमत और मतदान के जरिए फैसले करते हैं। यही लोकतांत्रिक तरीका है। लोगों के अलग-अलग विचार होंगे। हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए और उसके बाद मतदान होना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में सुधार की इच्छा है तो बातचीत के लिए एक लिखित मसौदा होना जरूरी है।

लोकतांत्रिक तरीके से फैसला करना होगा-जयशंकर

जयशंकर ने कहा, 'उस मसौदे में सभी के विचार शामिल करने होंगे और फिर उन विचारों पर लोकतांत्रिक तरीके से फैसला करना होगा।’उन्होंने कहा कि 'ग्लोबल साउथ’ के देशों में अब एक-दूसरे के साथ अधिक सहयोग करने की इच्छा दिखाई दे रही है। जयशंकर ने कहा, 'देश एक-दूसरे से अधिक बातचीत करने और मिलकर अधिक काम करने के इच्छुक हैं। यह अपने आप में अच्छी बात है क्योंकि इससे पुरानी निर्भरताएं टूटती हैं... और दुनिया अधिक लोकतांत्रिक बनती है।’

एंतोनियो गुतारेस भी सुधार की मांग कर चुके हैं

'ग्लोबल साउथ’ शब्द का उपयोग मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील, कम विकसित या उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव के चयन के संदर्भ में भी 'किसी महिला को महासचिव चुने जाने का विचार ऊपर से थोपा गया नहीं, बल्कि यह नीचे के स्तर से उठी मांग है।’ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने महासभा की उच्चस्तरीय आम बहस के दौरान अपने अंतिम संबोधन में दुनियाभर के नेताओं से सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान करते हुए कहा था कि इसे मौजूदा वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप होना चाहिए और आज की भू-राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनना चाहिए।

21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप नहीं UNSC

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और इसकी स्थायी एवं अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार की मांग लंबे समय से करता रहा है। भारत का कहना है कि 1945 में गठित 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप नहीं है और यह मौजूदा भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती। भारत लगातार इस बात पर भी जोर देता रहा है कि वह सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का हकदार है। भारत 2028-29 के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का भी दावेदार है, जिसके लिए चुनाव अगले वर्ष जून में होंगे।