Balen Shah India Comment Protest: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की उस टिप्पणी ने एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हो सकता है नेपाल (Nepal) भी भारत के इलाके में घुस गया हो। इस टिप्पणी ने बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट कर दिया है, जो अब उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। बालेन, जो विरोध प्रदर्शनों की लहर पर सवार होकर PM बने थे, अब खुद भारी विरोध का सामना कर रहे हैं।
विपक्षी सांसदों ने रविवार को सीमा मुद्दों पर की गई टिप्पणियों को लेकर प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए और संसद के आसन (रोस्ट्रम) पर धरना जारी रखा। सांसदों ने 31 मई को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर आपत्ति जताई, जिसमें कथित तौर पर उन्होंने यह संकेत दिया था कि नेपाल ने भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है। विपक्षी दलों ने तर्क दिया कि ये टिप्पणियां इतनी गंभीर हैं कि इनके लिए या तो माफी मांगी जानी चाहिए या फिर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।
CPN-UML के सांसद गणेश सिंह थगुन्ना ने कहा, 'हमारे देश के सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख ने इस संप्रभु संसद में जो कहा है, वह यहां मौजूद हर व्यक्ति को पता है। यह एक अत्यंत आपत्तिजनक मामला है। यह राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। यह एक ऐसा मामला है जो हमारी संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता को प्रभावित करेगा। यदि यह गलती से या अनजाने में जुबान फिसलने के कारण हुआ है, तो इसे बहुत लंबे समय तक जारी रहने नहीं दिया जाना चाहिए। इससे देश को भारी नुकसान हो रहा है। यदि यह जानबूझकर किया गया है, तो यह एक अत्यंत आपत्तिजनक मामला है। हमारा मानना है कि इस मामले पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।'
इसी तरह, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (RPP) की सांसद खुशबू ओली ने उस प्रवृत्ति की आलोचना की, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय हितों को भी ताक पर रखकर राजनीतिक नेताओं का बचाव करने की प्रवृत्ति बताया। ओली ने कहा, 'प्रधानमंत्री का बयान (रविवार का) कूटनीतिक, कानूनी और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत चिंताजनक है। प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संस्था हैं; और हमारे कार्यकारी निकाय की ओर से जो बयान दिया गया है, वह बहुत ही कमजोर है और देश को संकट की ओर ले जा रहा है। यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे किसी भी संदर्भ में नजरअंदाज किया जा सके या जिसके लिए कोई बहाना बनाया जा सके। 'अंतरराष्ट्रीय एस्टोपल सिद्धांत' (International Estoppel Principle) को बाद में नकारना कठिन हो जाता है, जिससे अंततः हमारे राष्ट्रीय दावे कमजोर पड़ जाएंगे।'
उनसे माफी या इस्तीफे की मांग की जा रही है
विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन के चलते, सदन के अध्यक्ष डोल प्रसाद अर्याल ने सदन की बैठक को 8 जून को सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। यह व्यवधान प्रधानमंत्री की टिप्पणियों को लेकर बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच सामने आया है; इन टिप्पणियों ने संसद में विपक्षी दलों के बीच पहले ही विरोध प्रदर्शनों को जन्म दे दिया है और उनसे माफी या इस्तीफे की मांग की जा रही है।
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