जिस सिंधु नदी का पानी रोक रहा भारत, उसी पर नहर बनाने के लिए भिड़ रहे पाकिस्तानी नेता; गिर सकती है शरीफ सरकार

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ

पाकिस्तान भी अजब है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस सिंधु नदी के पानी को भारत रोकने की तैयारी कर रहा है, सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर चुका है, उसी को लेकर पाकिस्तानी नेता आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान सिंधु नदी पर 6 नहर बनाने की तैयारी में है, इसी को लेकर सरकार ही आपस में लड़ रही है। शरीफ सरकार में हिस्सेदार पीपीपी ने इस मुद्दे पर सरकार से अलग होने की धमकी दे दी है।

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पीपीपी की धमकी

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने कहा है कि अगर कॉमन इंटरेस्ट्स काउंसिल (सीसीआई) की आगामी बैठक में सिंधु नहर संबंधी मुद्दे का समाधान नहीं हुआ तो वह संघीय सरकार से बाहर निकल जाएगी और अपना समर्थन वापस ले लेगी। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सिंधु नदी पर छह नहरों के निर्माण के मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए 2 मई को सीसीआई की बैठक बुलाई गई थी।

नहर परियोजना का पाकिस्तान में हो रहा विरोध

बता दें सिंधु नदी पर नहरों के निर्माण का भारी विरोध हो रहा है विशेष तौर पर सिंध प्रांत ने जहां प्रदर्शनों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। पीपीपी नेता और सिंध के ऊर्जा मंत्री नासिर शाह ने रविवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "अगर सीसीआई की बैठक में नहरों का मुद्दा नहीं सुलझा तो पीपीपी सरकार से अलग हो जाएगी।"

गिर सकती है शरीफ सरकार

एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, नासिर शाह के नेतृत्व में पीपीपी प्रतिनिधिमंडल ने सरकार में अपने गठबंधन सहयोगी मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) के साथ बैठक की। उन्होंने एमक्यूएम नेताओं से अनुरोध किया कि वे रिक्त सीट के लिए आगामी सीनेट उपचुनाव से अपना उम्मीदवार वापस ले लें। एमक्यूएम-पी के साथ बैठक के बाद शाह ने कहा कि नहर मुद्दे ने पूरे प्रांत के लोगों को एकजुट कर दिया है, क्योंकि यह सिंध के लिए काफी अहम है। शाह ने कहा, "हम जानते हैं कि अगर पीपीपी सरकार से बाहर निकलती है, तो वह चल नहीं सकती है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार नहर मुद्दे पर अपना वादा पूरा करेगी।"

क्या है पाकिस्तान की योजना

पाकिस्तानी सरकार ने 'ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव' के तहत 3.3 अरब डॉलर की लागत से छह नहरों का निर्माण करने की योजना बनाई है, जिससे दक्षिण पंजाब में 12 लाख एकड़ कथित बंजर भूमि को सिंचित किया जाएगा। हालांकि, सिंध प्रांत ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। सिंध सरकार और प्रांत को को आशंका है कि इन नहरों के निर्माण से सिंधु नदी से उसके हिस्से का पानी कम हो जाएगा।

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