सीमा विवाद पर बालेंद्र शाह के बयान से मचा विवाद, घर में ही घिरे पीएम; नेपाली विदेश मंत्रालय को देनी पड़ी सफाई

विवाद क्यों बढ़ गया?

उनके इसी बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नेपाल में विपक्षी नेताओं ने शाह के बयान को गंभीर बताते हुए संसद की कार्यवाही से इसे हटाने की मांग कर दी। विपक्ष का कहना है कि यदि प्रधानमंत्री के पास इस दावे के समर्थन में कोई प्रमाण है तो उसे सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। इतना ही नहीं नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री ने भी प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग की।

इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर नेपाल ने भारत की कौन-सी जमीन पर कब्जा किया है, क्योंकि ऐसा कोई आधिकारिक रिकॉर्ड अब तक सामने नहीं आया है।

पूर्व राजनयिकों ने क्या कहा?

भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत निलांबर आचार्य ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी जानकारी की जानकारी नहीं है कि नेपाल ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया हो। उनके अनुसार भारत-नेपाल सीमा के लगभग 97 प्रतिशत विवाद पहले ही सुलझाए जा चुके हैं। कुछ जगहों पर सीमा स्तंभों के गायब होने के कारण दोनों देशों के किसान एक-दूसरे की जमीन का उपयोग करते हैं, लेकिन इसे सरकारी स्तर पर अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता।

भारत में नेपाल के एक अन्य पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने भी कहा कि नेपाल द्वारा भारतीय क्षेत्र पर कब्जे का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और भारत ने भी कभी ऐसा आरोप दर्ज नहीं कराया। वहीं,सीमा विशेषज्ञ बुद्धि नारायाण श्रेष्ठ ने भी प्रधानमंत्री के दावे को खारिज करते हुए कहा कि नेपाल ने कभी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया। हां, कुछ सीमावर्ती इलाकों में किसानों द्वारा एक-दूसरे की जमीन के उपयोग की स्थिति जरूर रही है।

नेपाल के विदेश मंत्रालय को क्यों देनी पड़ी सफाई?

बयान पर बढ़ते विवाद के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस पर सफाई भी दी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी किसी आधिकारिक क्षेत्रीय दावे के बारे में नहीं थी। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री का आशय "दशगजा" (नो-मैन्स लैंड) और सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों द्वारा एक-दूसरे की भूमि के उपयोग से था। नेपाल सरकार के अनुसार कुछ स्थानों पर भारतीय नागरिक नेपाल की जमीन का उपयोग करते हैं और कुछ जगह नेपाली नागरिक भारतीय भूमि का। प्रधानमंत्री का बयान इसी क्रॉस-बॉर्डर ऑक्यूपेशन के संदर्भ में था,न कि किसी औपचारिक क्षेत्रीय कब्जे के संदर्भ में।

भारत-नेपाल सीमा विवाद क्या है?

बता दें कि भारत और नेपाल के बीच सबसे बड़ा सीमा विवाद कालापानी,लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर है। नेपाल का दावा है कि ये क्षेत्र उसके हैं,जबकि भारत इन पर अपना अधिकार जताता है। यह विवाद 1816 की सुगौली संधि की व्याख्या से जुड़ा है। यह संधि नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी और वर्तमान भारत-नेपाल सीमा की आधारशिला मानी जाती है। भारत लगातार कहता रहा है कि इस मुद्दे का समाधान द्विपक्षीय बातचीत से होना चाहिए।

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब नेपाल में नई सरकार सत्ता में है और भारत-नेपाल संबंधों को लेकर नई दिल्ली तथा काठमांडू के बीच लगातार संवाद चल रहा है।