Lalit Modi British Citizenship: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के संस्थापक और भारत में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों का सामना कर रहे ललित मोदी ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश नागरिकता (British Citizenship) हासिल कर ली है। कई वर्षों से लंदन में रह रहे मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर यह जानकारी दी कि उन्होंने 15 सितंबर 2026 को लंदन के एक टाउन हॉल में आयोजित समारोह में ब्रिटेन की नागरिकता स्वीकार की। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन (Oxford Union) में अपने संबोधन के दौरान इस 'व्यक्तिगत मील के पत्थर' को सार्वजनिक रूप से साझा किया।
भगोड़ा ललित मोदी बना ब्रिटिश नागरिक, तो क्या अब भी लाया जा सकता है भारत? समझें पूरा कानूनी गणित
ललित मोदी ने खुद को 'भगोड़ा' कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि उन्हें किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के 78वें जन्मदिन (14 नवंबर) के मौके पर उन्होंने 'X' पर लिखा, 'यूनाइटेड किंगडम कई वर्षों से मेरा घर रहा है। मैं ब्रिटिश नागरिक होने पर गर्व महसूस करता हूं। गॉड सेव द किंग!'
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्रिटिश नागरिक बनने के बाद ललित मोदी भारतीय कानून के शिकंजे से पूरी तरह बच गया है, या उसे अब भी भारत लाया जा सकता है? कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, ब्रिटिश नागरिकता उसे भारत में चल रहे मुकदमों से कानूनी छूट नहीं देती, लेकिन उसे भारत वापस लाना अब पहले के मुकाबले काफी कठिन जरूर हो गया है। आइए समझते हैं इसके पीछे के तीन बड़े कानूनी पहलू:
निर्वासन (Deportation) का रास्ता बंद, अब केवल प्रत्यर्पण (Extradition) ही विकल्प
डिपोर्टेशन असंभव: एक ब्रिटिश नागरिक होने के नाते, अब ब्रिटेन के अधिकारी ललित मोदी को इमिग्रेशन या वीजा नियमों के उल्लंघन के आधार पर देश से डिपोर्ट (निष्कासित) नहीं कर सकते। भारत के पास उसे वापस लाने का अब एकमात्र कानूनी रास्ता औपचारिक प्रत्यर्पण (Formal Extradition) ही बचा है।1992 की भारत-ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि: इस संधि के तहत ब्रिटिश नागरिकों को भी मुकदमे का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इससे पहले ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल (अगस्ता वेस्टलैंड मामला) और संजीव चावला (मैच फिक्सिंग मामला) को सफलतापूर्वक भारत लाया जा चुका है।
अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा: यूके की नागरिकता मिलने से मोदी को अब एक ब्रिटिश नागरिक के रूप में पूर्ण संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो गई है। इसमें राज्य की कानूनी सहायता और ब्रिटिश अदालतों में प्रत्यर्पण के अनुरोध को चुनौती देने के लिए कई स्तरों पर अपील करने के विस्तृत अधिकार शामिल हैं।
भारत में चल रहे मामलों और वारंट की स्थिति क्या है?
ED और CBI की जांच जारी: ललित मोदी मई 2010 में आईपीएल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद बीसीसीआई (BCCI) द्वारा निलंबित किए जाने पर भारत छोड़कर चला गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अभी भी उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, बोली में हेराफेरी, कर चोरी और 2009 आईपीएल प्रसारण अधिकारों से जुड़े फेमा (FEMA) उल्लंघन के मामलों की जांच कर रहे हैं। (हालांकि, जुलाई 2026 में एक अपीलीय न्यायाधिकरण ने दक्षिण अफ्रीका में हुए 2009 आईपीएल से जुड़े एक अलग फेमा मामले में उनपर लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया था।)गैर-जमानती वारंट प्रभावी: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन का जवाब न देने पर मुंबई की एक विशेष अदालत द्वारा 2015 में जारी किया गया गैर-जमानती वारंट (NBW) उनकी नागरिकता बदलने के बावजूद पूरी तरह प्रभावी है।
इंटरपोल रेड नोटिस की कमी: विशेषज्ञों का मानना है कि ललित मोदी के खिलाफ सक्रिय इंटरपोल रेड नोटिस (Interpol Red Notice) न होना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे पकड़ने की कार्रवाई को जटिल बनाता है।
भारतीय नागरिकता की स्वतः समाप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) की अनुमति नहीं देता है। ऐसे में ब्रिटिश राष्ट्रीयता हासिल करते ही ललित मोदी की भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो गई है। अब एक विदेशी नागरिक होने के नाते, उसे भारत आने के लिए वैध भारतीय वीजा या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड की आवश्यकता होगी और भारत की धरती पर कदम रखते ही सक्रिय गैर-जमानती वारंट के तहत उसकी तत्काल गिरफ्तारी तय है।
