भारत और चीन एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं...विदेश मंत्री वांग यी ने ये क्या कहा?

उन्होंने कहा, 'सभी स्तरों पर नए सिरे से सक्रिय हुई बातचीत, द्विपक्षीय व्यापार में एक नया रिकॉर्ड और लोगों के बीच निकट आदान-प्रदान देखकर हमें बेहद खुशी हो रही है। इन सभी से दोनों देशों की जनता को ठोस लाभ हुए हैं।'

वांग ने संबंधों के भविष्य के स्वरूप पर कहा कि दोनों देशों को 'एक-दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्वी के बजाय भागीदार के रूप में और खतरे के बजाय अवसर के रूप में' सही रणनीतिक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए।

'संबंधों और मित्रता को बनाए रखना चाहिए...'

उन्होंने कहा, 'दोनों पक्षों को अच्छे पड़ोसी के संबंधों और मित्रता को बनाए रखना चाहिए तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता की संयुक्त रूप से रक्षा करनी चाहिए तथा विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।' वांग ने कहा, 'एक-दूसरे के महत्वपूर्ण पड़ोसी और ’ग्लोबल साउथ’ के सदस्य होने के नाते, चीन और भारत के बीच गहन सभ्यतागत संबंध हैं और वे व्यापक साझा हितों को साझा करते हैं।'

'ग्लोबल साउथ' से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है और ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका में स्थित हैं। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, 'आपसी विश्वास और सहयोग दोनों देशों के विकास के लिए लाभकारी है जबकि विभाजन और टकराव एशिया के पुनरुत्थान के लिए हानिकारक है।'

भारत इस साल करेगा BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी

उन्होंने विस्तार से बताए बिना कहा कि दोनों पक्षों को नेताओं द्वारा निर्धारित मार्ग का पालन करना चाहिए और हस्तक्षेप को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी में एक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए। भारत इस वर्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, जबकि चीन 2027 में इसकी मेजबानी करेगा।

BRICS के बारे में

दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह BRICS में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका मूल सदस्य हैं लेकिन बाद में सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान को शामिल कर इसके सदस्य देशों का विस्तार किया गया।

भारत-चीन टकराव

बता दें कि पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण भारत-चीन संबंधों में पांच वर्षों तक शिथिलता आ गई थी लेकिन मोदी और शी के बीच हुई दो शिखर वार्ताओं के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों के सामान्य होने की प्रक्रिया शुरू हुई। दोनों पक्षों ने वीजा और उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करने के साथ-साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कई कदम उठाए।