'होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना होगा 20% टैक्स', ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार; कहा- दुश्मन को एक पैसा नहीं देंगे

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "हॉर्मुज जलडमरूमध्य खुला है और ईरान के साथ या उसके बिना भी खुला रहेगा। अमेरिका अब से 'द गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट' के रूप में जाना जाएगा। लेकिन निष्पक्षता के नाते, इस बेहद संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने में आने वाली लागत के लिए अमेरिका को सभी कार्गो जहाजों से 20% की दर से भुगतान किया जाएगा। यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी।"

इससे पहले फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था, "हम इस स्ट्रेट को अपने पास रखने जा रहे हैं और शायद हम ही इसे चलाएंगे। हम इसके 'गार्जियन एंजेल' बनेंगे। चूंकि दूसरे देश बहुत अमीर हैं और वे हमारे पाले में हैं, तो हमसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि हम उनके लिए यह सब मुफ्त में करेंगे।"

ईरान पर दोबारा नौसैनिक नाकाबंदी का ऐलान

ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका ईरान पर दोबारा नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर रहा है। यह नाकाबंदी विशेष रूप से ईरानी जहाजों या उनके ग्राहकों को इस समुद्री रास्ते में आने-जाने से रोकने के लिए है, जबकि अन्य देशों के लिए यह मार्ग खुला रहेगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ एक समझौता होने वाला था, लेकिन ईरान ने आखिरी वक्त पर शर्तों को तोड़ दिया।

दुश्मन को कोई टैक्स नहीं देंगे: ईरान

ट्रंप के इस बयान के बाद क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने अमेरिकी दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि वह हॉर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी हस्तक्षेप को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार मोहम्मद मोखबर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "हम इस जलमार्ग की रक्षा करेंगे ताकि भविष्य में हमारे जहाजों को गुजरने के लिए दुश्मन को कोई टैक्स (जजिया) न देना पड़े।" ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि हॉर्मुज हमारा क्षेत्र है और हम दुनिया के दूसरे कोने से आई किसी दुष्ट सेना को यहां अवैध दखलअंदाजी नहीं करने देंगे।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर की आशंका

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जहां से दुनिया के कुल तेल और गैस का लगभग पांचवां हिस्सा (20%) गुजरता है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका या ईरान में से किसी भी देश द्वारा जहाजों पर टैक्स लगाने या मार्ग को बाधित करने की कोशिश से अंतरराष्ट्रीय नेविगेशन कानूनों का उल्लंघन होगा, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं।