भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Kisan Credit Card (KCC) योजना को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य किसानों को खेती और कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए समय पर और आसान तरीके से कर्ज उपलब्ध कराना है। नई व्यवस्था से बैंकों में कृषि लोन देने की प्रक्रिया को एक समान बनाने में मदद मिलेगी।
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2027 से लागू होंगे नए KCC नियम
RBI द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों को RBI Commercial Banks- Kisan Credit Card (KCC) Scheme Directions, 2026 नाम दिया गया है। ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। RBI के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत किसानों और कृषि से जुड़े अन्य काम करने वाले लोगों को पर्याप्त और समय पर क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक बेहतर ढांचा तैयार किया गया है।
फसल सीजन की परिभाषा में बदलाव
नए नियमों में "फसल सीजन" की परिभाषा को बदला गया है। अब इसे बैंकों के इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन (IRAC) नियमों के अनुरूप किया गया है। नई परिभाषा के अनुसार, फसल सीजन वह अवधि होगी जो फसल की बुवाई से शुरू होकर उसकी कटाई और बिक्री तक चलेगी। इससे लोन की मंजूरी और भुगतान अवधि तय करने में बैंकों के बीच एकरूपता आएगी।
KCC से किसानों को मिलेगा कार्यशील पूंजी और निवेश कर्ज
RBI ने बताया कि Kisan Credit Card योजना किसानों की खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत किसान खेती के खर्च, पशुपालन, डेयरी और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी और निवेश संबंधी कर्ज ले सकते हैं। नई गाइडलाइन का उद्देश्य लोन प्रक्रिया को सरल और स्टैंडर्ड बनाना है।
2 लाख रुपये तक के कृषि लोन पर नहीं लगेगी गारंटी
नए नियमों के तहत RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 2 लाख रुपये तक के कृषि लोन और कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए दिए गए कर्ज पर जमानत (Collateral Security) और मार्जिन की शर्तें हटा दें। इससे छोटे और सीमांत किसानों को बिना संपत्ति गिरवी रखे कर्ज लेने में आसानी होगी।
2 लाख से ज्यादा लोन पर बैंक तय करेंगे नियम
अगर किसान को 2 लाख रुपये से ज्यादा का लोन चाहिए, तो बैंक अपनी आंतरिक क्रेडिट नीति के अनुसार जमानत और मार्जिन की जरूरत तय कर सकेंगे, हालांकि यह फैसला RBI के नियमों और बैंकिंग मानकों के अनुसार ही लिया जाएगा।
फसल गिरवी वाले KCC लोन पर 3 लाख तक राहत
RBI ने फसल या स्टॉक को हाइपोथिकेशन के जरिए सुरक्षित किए गए KCC लोन में भी राहत दी है। ऐसे मामलों में अगर बैंक के पास रिकवरी टाई-अप व्यवस्था है, तो 3 लाख रुपये तक के लोन पर जमानत की जरूरत को माफ किया जा सकता है।
KCC लोन की समय-समय पर होगी समीक्षा
नई गाइडलाइन के अनुसार, बैंकों को खेती और कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए दिए गए शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट की समय-समय पर समीक्षा और रिन्यू करना होगा। यह समीक्षा बैंक की क्रेडिट नीति के अनुसार होगी, ताकि किसान की जरूरत और कृषि परिस्थितियों के हिसाब से लोन सीमा तय की जा सके।
