बाइक टैक्सी पर चला सरकार का डंडा, इस राज्य में ओला-उबर-रैपिडो के लाइसेंस रद्द

ई-बाइक नीति का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र की ई-बाइक नीति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना था। इस योजना के जरिए सरकार चाहती थी कि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि, कंपनियों द्वारा तय नियमों का पालन न करने से नीति का उद्देश्य प्रभावित हो रहा था, जिसके चलते सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा।

आरटीओ अधिकारियों को दिए गए निर्देश

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के अनुसार ‘महाराष्ट्र ई-बाइक टैक्सी नियमावली 2024’ के तहत यह अनिवार्य किया गया था कि बाइक टैक्सी के रूप में चलने वाले सभी वाहन केवल इलेक्ट्रिक हों। साथ ही कंपनियों को 30 दिनों के भीतर सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी थीं।

सोमवार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्देश दिया गया कि जिन कंपनियों ने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, उनके अस्थायी लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिए जाएं, ताकि सड़कों पर अवैध रूप से चल रही बाइक टैक्सी सेवाओं को रोका जा सके।