कभी इस्तेमाल किया है ट्रेन का ये कोटा, आसानी से मिल जाती है कंफर्म सीट!

वीआईपी कोटा (VIP Quota)- इसे रेलवे की भाषा में पार्लियामेंट हाउस कोटा भी कहा जाता है। यह सांसदों या पूर्व सांसदों को मिलता है। साथ ही केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज और विधायक भी इस कोटे से यात्रा कर सकते हैं। अगर आपकी जान पहचान किसी सांसद से है तो आपको कंफर्म टिकट आसानी से मिल जाएगी, भले ही वेटिंग कितनी भी हो। चार्ट तैयार होने से पहले सांसद अपने कोटे से रेलवे की वेटिंग टिकट को कंफर्म करा सकते हैं। हालांकि अगर संपर्क नहीं है तो भी इस कोटे के तहत सीट कंफर्म हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए सीट का बचा होना जरूरी है और इसके लिए एक फॉर्म भरकर संबंधित कार्यालय और अधिकारियों के पास देना होता है।

महिला कोटा (Ladies Quota)

यह कोटा अकेले या 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ यात्रा करने वाली महिला यात्रियों के लिए आरक्षित है। कुछ ट्रेनों में सेकेंड सीटिंग (2S) और स्लीपर क्लास (SC) में महिला यात्रियों के लिए छह बर्थ निर्धारित हैं।

मुख्यालय/उच्च अधिकारी कोटा (Headquarters/High official Quota )

रेलवे अधिकारियों, वीआईपी, नौकरशाहों आदि के लिए कम संख्या में सीटें / बर्थ आरक्षित होती हैं। सीटों का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाता है। कोटा उन टिकटों पर लागू किया जा सकता है जो सामान्य कोटा में बुक किए गए हैं लेकिन प्रतीक्षा सूची में हैं।

शारीरिक रूप से विकलांग कोटा (Physically Handicapped Quota )

दिव्यांगजन कोटा शारीरिक रूप से अक्षम यात्रियों के लिए आरक्षित है। उन्हें यात्रा के लिए दो बर्थ दिए जाते हैं। निचला बर्थ विकलांग व्यक्ति के लिए होता है और साथ वाली सीट उसके साथ यात्रा करने वाले साथी के लिए।

रक्षा कोटा (Defence Quota)

जैसा कि नाम से पता चलता है, यह आईआरसीटीसी कोटा रक्षा अधिकारियों के लिए है और उनके आईडी कार्ड के माध्यम से इसका लाभ उठाया जा सकता है। इस कोटे के माध्यम से बुक किए गए टिकटों का उपयोग अक्सर स्थानांतरण के लिए, घर के लिए यात्रा करने या छुट्टी के बाद ड्यूटी में शामिल होने के लिए किया जाता है।

युवा कोटा (Yuva Quota)

ट्रेनों में युवा कोटा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) द्वारा प्रमाणित 18-45 वर्ष की आयु के बेरोजगार यात्रियों के लिए है। आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग के दौरान इस रियायत का लाभ उठाने के लिए मनरेगा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।