PMJDY अभियान का असर, 15 दिन में खुले 1.4 लाख से ज्यादा नए जनधन अकाउंट

वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में व्यापक कवरेज प्राप्त करना है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र नागरिक इन परिवर्तनकारी योजनाओं का लाभ उठा सके।

अभियान के तहत एक जुलाई से अबतक, प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के नामांकन को सुगम बनाने और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों में कुल 43,447 शिविर आयोजित किए गए हैं। अब तक 31,305 शिविरों की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।

सरकारी विभाग ने बताया कि यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा, जिसमें लगभग 2.70 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) और शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया जाएगा। यह अभियान औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के माध्यम से अंतिम छोर तक वित्तीय सशक्तिकरण सुनिश्चित करने और सामाजिक-आर्थिक समावेशन को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सरकार की इन पहलों का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित व्यक्तियों को मुख्यधारा की बैंकिंग के दायरे में लाना है, जिससे समावेशी और सतत आर्थिक विकास को बल मिलेगा। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी करके स्पष्ट किया था कि सरकार ने बैंकों को निष्क्रिय प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों को बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। वित्तीय सेवा विभाग ने बयान जारी कर कहा, "उसने बैंकों से निष्क्रिय प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों को बंद करने के लिए नहीं कहा है।"

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत आने वाले ऐसे खातों को बंद करने का निर्देश दिया है, जिसमें पिछले 24 महीनों में कोई लेनदेन नहीं हुआ है। पीएमजेडीवाई की वेबसाइट के अनुसार, इस योजना के अब तक 55.76 करोड़ लाभार्थी हैं और इनके खातों में कुल 2,61,142.63 करोड़ रुपए जमा है।

इनपुट- आईएएनएस