WhatsApp यूजर्स से मांग रहा उम्र की जानकारी! DPDP कानून से पहले भारत में शुरू हुआ नया टेस्ट

कंपनी के मुताबिक, इस बदलाव से WhatsApp के इस्तेमाल के तरीके या यूजर एक्सपीरियंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही यूजर्स की उम्र से जुड़ी जानकारी पूरी तरह निजी रहेगी और इसे प्लेटफॉर्म पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

यूजर्स को दिख रहा है नया नोटिफिकेशन

हाल के दिनों में कई भारतीय यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिनमें WhatsApp एक संदेश दिखा रहा है। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि "भारत में आने वाले नए कानूनों के तहत हमें आपकी उम्र जानने की आवश्यकता है।" इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि WhatsApp भविष्य में देश में लागू होने वाले एज वेरिफिकेशन नियमों के लिए पहले से तैयारी कर रहा है।

IT सचिव ने क्या कहा?

PTI/भाषा के मुताबिक भारत सरकार के आईटी सचिव एस. कृष्णन ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कदम संभवतः DPDP Act के तहत उम्र से जुड़े प्रावधानों के संदर्भ में उठाया गया है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस विषय पर WhatsApp से और जानकारी लेगी, क्योंकि नियमों को लागू करने की समय-सीमा धीरे-धीरे नजदीक आ रही है।

क्या है DPDP Act?

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) Act का उद्देश्य लोगों के डिजिटल पर्सनल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह कानून तय करता है कि कंपनियां व्यक्तिगत डेटा को किस तरह और किन शर्तों पर प्रोसेस कर सकती हैं। इस कानून में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के डेटा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं।

बच्चों के डेटा को लेकर क्या होंगे नियम?

जब ये नियम पूरी तरह लागू होंगे, तब किसी बच्चे का व्यक्तिगत डेटा प्रोसेस करने से पहले प्लेटफॉर्म को उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सत्यापित सहमति लेनी होगी। इसके अलावा कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की ट्रैकिंग या व्यवहार आधारित निगरानी न की जाए, बच्चों को टारगेट करके विज्ञापन न दिखाए जाएं और उनके डेटा का किसी भी तरह से दुरुपयोग या शोषण न हो। यदि कोई प्लेटफॉर्म इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है।

2027 से लागू हो सकते हैं सख्त नियम

बच्चों के लिए सत्यापित सहमति से जुड़े नियम मई 2027 से लागू होने की संभावना है। इसलिए WhatsApp जैसी कंपनियां पहले से ही अपने सिस्टम तैयार कर रही हैं ताकि नियम लागू होने तक उनकी प्रक्रिया पूरी तरह तैयार रहे।

यूजरनेम फीचर पर भी सरकार की नजर

इस बीच सरकार और WhatsApp के बीच प्रस्तावित Username Feature को लेकर भी बातचीत जारी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने WhatsApp को नोटिस भेजकर कहा था कि यूजरनेम फीचर से ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और पहचान की चोरी जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं।

सरकार ने कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिया था कि चर्चा पूरी होने तक भारत में यह फीचर लॉन्च न किया जाए। WhatsApp ने सरकार को जवाब देते हुए आश्वासन दिया है कि परामर्श प्रक्रिया पूरी होने तक भारत में यूजरनेम फीचर रोलआउट नहीं किया जाएगा।