मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत, सरकार ने खोला 62,500 करोड़ रुपये का खजाना

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, एमपीएमएस योजना के तहत पात्र बिक्री पर 2.25 प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि घरेलू स्रोतों से पुर्जों की खरीद और डिजाइन एवं शोध-विकास के लिए अतिरिक्त तीन प्रतिशत प्रोत्साहन का प्रावधान है।

39 लाख करोड़ रुपये का मोबाइल उत्पादन

योजना की तय अवधि में देश के भीतर मोबाइल उत्पादन लगभग 39 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। सरकार ने कहा कि इससे भारत की वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में स्थिति और मजबूत होगी। पहले चरण की मोबाइल फोन पीएलआई योजना के तहत 125 करोड़ मोबाइल फोन का उत्पादन हुआ और कंपनियों को 19,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन दिए गए। वर्तमान में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माता बन चुका है।

मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ी भारत की रफ्तार

सरकारी प्रयासों के चलते भारत में मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2019-20 में 2.14 लाख करोड़ रुपये का मोबाइल उत्पादन हुआ था जो बढ़कर 2024-25 में 5.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। इस दौरान मोबाइल फोन निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत में बने मोबाइल फोन का निर्यात 27,000 करोड़ रुपये से कई गुना बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

कैलेंडर वर्ष 2025 में स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बनकर उभरा है। इस दौरान देश से 2.62 लाख करोड़ रुपये के स्मार्टफोन का निर्यात हुआ, जिसमें आईफोन विनिर्माता एप्पल का दबदबा रहा। सरकारी प्रोत्साहन से भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माता बन गया है। वर्ष 2014 में जहां देश मोबाइल फोन का आयातक था, वहीं अब भारत इसका शुद्ध निर्यातक बन चुका है। वर्तमान में देश में 300 से अधिक मोबाइल विनिर्माण इकाइयां संचालित हैं।

(इनपुट-भाषा)

टाइम्स नाउ नवभारत में यह भी पढ़ें- सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: दूसरे फेज के लिए सरकार ने मंजूर किए 1.27 लाख करोड़ रुपये