बिहार के राजगीर में होने वाले एशिया कप हॉकी के लिए पाकिस्तान पुरुष हॉकी टीम को भाग लेने की अनुमति देने के मुद्दे पर भारत सरकार मुश्किल में है। कई मौजूदा और पूर्व खेल प्रशासकों ने सरकार से अपने फैसले को वापस लेने और पाकिस्तान की टीम को भारत आने के लिए वीजा देने से इनकार करने का आग्रह किया है। किसी भी देश को राजनीतिक कारणों से किसी टूर्नामेंट का हिस्सा न बनाना ओलंपिक चार्टर के खिलाफ है। यह एक बड़ा कारण है कि भारत सरकार पाकिस्तान को एशिया कप हॉकी के लिए आने देना चाहती है।
हॉकी इंडिया (साभार-X)
दरअसल, भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी चाहता है। अगर पाकिस्तान को अभी एशिया कप में भाग लेने से मना किया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सामने नकारात्मक संदेश जाएगा। वहीं, अगर पाकिस्तान भारत आता है, तो 2036 ओलंपिक की दावेदारी करते समय भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को मुश्किल नहीं आएगी।
पाकिस्तान टीम को एशिया कप हॉकी के लिए भारत आने देने का विरोध करने वाले शायद यह भूल रहे हैं कि आईओसी ने 2019 में अंतरराष्ट्रीय महासंघों से भारत को मेजबानी का अधिकार न देने पर विचार करने को कहा था, क्योंकि कोसोवो के मुक्केबाजों और पाकिस्तानी निशानेबाजों को भारत में होने वाले आयोजनों में भाग लेने के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया गया था।
इसके परिणामस्वरूप आईओसी कार्यकारी बोर्ड ने विशिष्ट स्पर्धा (पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल) की ओलंपिक योग्यता स्थिति को रद्द कर दिया और अंतरराष्ट्रीय महासंघों से भारत में वैश्विक स्पर्धाओं की मेजबानी पर विचार न करने को कहा। राजगीर में होने वाले आगामी एशिया कप के लिए पाकिस्तान पुरुष हॉकी टीम को वीजा देने से इनकार करने पर भारत द्वारा राजनीतिक कारणों से भागीदारी से इनकार करना, ओलंपिक समिति की नजर में एक अन्य बड़ा अपराध होगा।
ओलंपिक चार्टर में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों के अनुरूप, किसी भी तरह के भेदभाव के बिना खेल के अभ्यास तक पहुंच होनी चाहिए। राजनीतिक आधार पर वीजा देने से इनकार करना ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन है। इस प्रकार, युवा मामले और खेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, एशिया कप में भाग लेने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा देने से भविष्य में मेजबानी के अधिकार को खतरा हो सकता है और खेलों में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है।
चार्टर राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव को भी प्रतिबंधित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी योग्य एथलीट अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें, चाहे देशों के बीच राजनीतिक संबंध कुछ भी हों। यह राजनीतिक हस्तक्षेप से खेल महासंघों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर भी जोर देता है। राजनीतिक आधार पर वीजा देने से इनकार करना इस सिद्धांत का उल्लंघन है।
इसलिए, एशिया कप पर सरकार के कदम का समर्थन करने वाले लोग इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों का भी हवाला दे रहे हैं, विशेष रूप से दो घटनाओं का जिनके कारण कुछ वर्ष पहले भारत को आईओसी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था।
भारत ने कोसोवो के एथलीटों को विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2018 में भाग लेने के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया, जो एक नवगठित राष्ट्र है और देश ने उसे मान्यता नहीं दी है। भारत ने 2019 में आईएसएसएफ राइफल/पिस्टल विश्व कप में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के दो एथलीटों और एक अधिकारी को भी वीजा देने से इनकार कर दिया।
इसके परिणामस्वरूप, आईओसी ने 21 फरवरी 2019 के अपने पत्र के माध्यम से आईओए को सूचित किया कि आईओसी कार्यकारी बोर्ड ने भारत में भविष्य के आयोजनों और ओलंपिक से संबंधित आयोजनों की मेजबानी के लिए संभावित आवेदनों के संबंध में भारतीय एनओसी और सरकार के साथ सभी चर्चाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया है, जब तक कि ओलंपिक चार्टर के नियमों के पूर्ण अनुपालन में सभी प्रतिभागियों के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार से स्पष्ट लिखित गारंटी प्राप्त नहीं हो जाती।
इसके अलावा, इसने यह भी सिफारिश की कि अंतरराष्ट्रीय महासंघ गारंटी मिलने तक भारत में न तो खेल पुरस्कार दें और न ही खेल आयोजन करें। सिफारिश हटाने से पहले भारतीय सरकार को आईओसी को लिखित आश्वासन देना था। अन्य देशों को भी इस मुद्दे पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, जैसे मलेशिया को इजरायली एथलीटों को वीजा देने से इनकार करने के कारण 2019 विश्व पैरा तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार खोना पड़ा और आईपीसी ने इस आयोजन को लंदन में स्थानांतरित कर दिया।
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