क्या कॉलेजियम के फैसले भी RTI के दायरे में आएंगे? Supreme Court ने केंद्र से मांगा जवाब

जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल कोर्ट में दाखिल एक याचिका में कॉलेजियम के फैसलों को RTI के दायरे में लाने की मांग की गई है।

Supreme Court और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कॉलेजियम के फैसलों को सूचना के अधिकार (RTI) कानून के दायरे में लाने और जजों की नियुक्ति से जुड़े मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को अंतिम रूप देने की मांग की गई है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने आज यानी बुधवार 18 नवंबर को केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

Supreme Court SCIGOV

कॉलेजियम के फैसलों को RTI के तहत लाने की मांग

यह याचिका NGO लोक प्रहरी की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम की सर्वसम्मत राय के आधार पर हो। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजियम की बैठकों के फैसलों और मिनट्स को RTI के दायरे में लाया जाए।

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