UCC पर स्टैंड लेना कांग्रेस के लिए क्यों है मुश्किल, 1985 का इतिहास तो सामने है आम चुनाव 2024

बात करते हैं 1985 की..1985 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने शाहबानो प्रकरण में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 44 का जिक्र किया है। अदालत ने कहा कि अब समय आ चुका है जब इस विषय पर सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। तत्कालीन चीफ वाई वी चंद्रचूड़ ने कहा कि यह समझ के परे है कि अनुच्छेद 44 को मृत करके क्यों रखा गया। यह तो सरकार की इच्छाशक्ति की बात है कि वो इस विषय पर सार्थक चर्चा और कानून बनाए। हालांकि शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी की सरकार ने बदल दिया था। उस समय विपक्षी दल खासतौर पर बीजेपी जो राम मंदिर का मुद्दा बनाकर अपनी राजनीतिक जमीन को बनाने की कोशिश कर रही थी खुलकर कांग्रेस के विरोध में आई और कहा कि कांग्रेस और तुष्टीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सियासत का पहिया जब आगे बढ़ा तो कांग्रेस के सामने किस तरह की मुश्किलें आईं उसका गवाह पूरा देश है। अब एक बार फिर यूसीसी का मुद्दा सामने है तो आगे आम चुनाव 2024 भी है।