Shiv Sena: शिवसेना (उद्धव ठाकरे) नेता आनंद दुबे ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ और जुर्माना लगाने की धमकी पर चुप रहने का आरोप लगाया। यूबीटी के दुबे ने एएनआई को बताया कि सरकार क्यों सो रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगभग 40 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम की मध्यस्थता की है। अब वह (ट्रंप) कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं क्योंकि भारत रूस से ईंधन खरीदता है। क्या हम गुलाम हैं? हम जिससे चाहें व्यापार करेंगे और बातचीत करेंगे, हम जैसे चाहें दोस्त बनाएंगे। भारत और अमेरिका की आबादी में बहुत अंतर है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में आक्रामक तरीके से जवाब देने की क्षमता है, लेकिन हम 'वसुधैव कुटुम्बकम' (विश्व एक परिवार है) के सिद्धांतों का पालन करते हैं।
आनंद दुबे ने केन्द्र सरकार पर साधा निशाना
हम वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं: आनंद दुबे
आनंद दुबे ने कहा कि अगर हमारा 140 करोड़ लोगों वाला राष्ट्र अब खड़ा होकर एक साथ चिल्लाएगा, तो बाकी सब बहरे हो जाएंगे, लेकिन हम सनातनी लोग हैं। हम वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं। आप हमें बराबरी का दर्जा दें, हम उसी के अनुसार जवाब देंगे। ट्रंप ने 8 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा करते हुए, भारत द्वारा रूसी तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद को इस दंडात्मक कदम का एक कारण बताया था। राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ लगाने की धमकी के बाद, भारत ने राष्ट्रीय हित के आधार पर ऊर्जा नीति बनाने के अपने संप्रभु अधिकार का बचाव किया है। शुक्रवार को, विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया कि भारत की ऊर्जा खरीद बाज़ार की गतिशीलता और राष्ट्रीय हितों से निर्देशित होती है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी देश के साथ भारत के संबंध उसकी अपनी योग्यता पर आधारित होते हैं और उन्हें किसी तीसरे देश के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के साथ हमारे संबंध उसकी योग्यता पर आधारित होते हैं और उन्हें किसी तीसरे देश के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। जहाँ तक भारत-रूस संबंधों का सवाल है, हमारी साझेदारी स्थिर और समय-परीक्षित है। सूत्रों ने एएनआई को यह भी बताया कि भारतीय तेल रिफाइनरियाँ रूसी आपूर्तिकर्ताओं से तेल लेना जारी रखे हुए हैं, जबकि अन्य रिपोर्टों में यह सुझाव दिया गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप के दावे के बाद यह सोर्सिंग बंद हो गई है। सूत्रों ने खुलासा किया कि उनके आपूर्ति संबंधी निर्णय कीमत, कच्चे तेल की गुणवत्ता, भंडार, रसद और अन्य आर्थिक कारकों द्वारा निर्देशित होते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद को बताया कि सरकार नए अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव का आकलन कर रही है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
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