कौन हैं राहुल नवीन, जिन्हें बना दिया गया ED का नया 'डायरेक्टर'? जानिए

सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जुलाई में मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाया था। हालांकि, इसके साथ ही यह भी कहा था कि अब उनका कार्यकाल और नहीं बढ़ाया जाएगा। टॉप कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से मिश्रा के कार्यकाल को एक-एक साल के लिए बढ़ाए जाने की दो अधिसूचनाओं को गैर कानूनी करार दिया था।

अदालत ने तब कहा कहा था कि यह 2021 के आदेश का ‘उल्लंघन’ है, जिसके मुताबिक आईआरएस अधिकारी को अतिरिक्त कार्यकाल नहीं देने को कहा गया था। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी मिश्रा को 18 नवंबर, 2023 तक पद पर रहना था।

मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए ईडी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में 13 नवंबर, 2020 को आदेश जारी कर केंद्र सरकार ने नियुक्ति पत्र को पिछली तारीख से संशोधित किया और उनका दो साल का कार्यकाल बढ़ाकर तीन साल कर दिया।

दरअसल, ईडी देश की सरकारी एजेंसी है, जिसकी स्थापना एक मई 1956 को हुई थी। यह संगठन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराधों और उल्लंघनों से जुड़े मसलों की जांच-पड़ताल करता है।