Delhi News: आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिले हुए अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल पर संकट के नए और काले बादल छा गए हैं। इस बीच सूत्रों ने दावा किया है कि सीएम केजरीवाल के पीए बिभव कुमार पर AAP नेता, राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की स्वाति मालीवाल ने मारपीट का आरोप लगाया है।
कौन हैं बिभव कुमार?
केजरीवाल के पीए बिभव कुमार का विवादों से नाता
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार का लंबे समय से विवादों से गहरा नाता रहा है। हाल ही में उनके खिलाफ दिल्ली विजिलेंस ने एक्शन लेते हुए बर्खास्तगी का फरमान जारी किया था। 2007 के केस में उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी। बता दें, बिभव का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2007 के मामले के अलावा वर्ष 2017 में उनसे एंटी करप्शन ब्रांच ने कथित टैंकर घोटाले में भी पूछताछ की थी।
2007 में भी बिभव पर लगा था दुर्व्यवहार का आरोप
बिभव कुमार से जुड़ा साल 2007 वाला विवाद उस वक्त सुर्खियों में आया था जब विजिलेंस विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। विशेष सचिव वाईवीवीजे राजशेखर ने पिछले माह 10 अप्रैल, 2024 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें 2007 के मामले का हवाला देकर उन्हें बर्खास्त किया गया था। उस मामले में बिभव पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा था।
सरकारी कर्मचारी ने बिभव कुमार पर लगाया था आरोप
बर्खास्तगी के दौरान ये बताया गया था कि वर्ष 2007 में बिभव पर महेश पाल नाम के एक सरकारी कर्मचारी ने ये आरोप लगाया था कि उन्होंने 'उसके काम में बाधा डाली और उनके साथ दुर्व्यवहार किया।' उस वक्त अपने आदेश में विजिलेंस ने कहा था कि बिभव कुमार के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।
क्या शराब घोटाले में भी जुड़े हैं बिभव कुमार के तार?
बीते अप्रैल के महीने में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विभव कुमार और आप विधायक दुर्गेश पाठक से पूछताछ की थी। इससे पहले फरवरी में भी ED ने बिभव से पूछताछ की थी और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत उनके बयान दर्ज किए थे।
टैंकर घोटाले को लेकर भी हो चुकी है पूछताछ
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने वर्ष 2017 में कथित टैंकर घोटाले में भी मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार से पूछताछ की थी। दरअसल, जून 2015 में केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) द्वारा करीब 285 स्टेनलेस स्टील के पानी के टैंकरों की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। सरकार ने जून 2016 में इस कमेटी की एक रिपोर्ट को भेजा और बाद में इस मामले में FIR दर्ज की गई थी। बीते मार्च, 2024 में इससे जुड़ी एक और खबर आई थी कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में (ED) ने कोर्ट चार्जशीट दाखिल की है।
आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जमानत पर बाहर हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे नेता सलाखों के पीछे हैं।
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