UCC, एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण बिल...संसद सत्र में किस पर लगेगी मुहर?

समान नागरिक संहिता

वहीं, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य धर्मों, रीति-रिवाजों और परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को धर्म, जाति, पंथ, यौन अभिव्यक्ति और लिंग के बावजूद सभी के लिए एक समान कानून से बदलना है। व्यक्तिगत कानून और विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों को एक सामान्य कानून से बदले जाने की संभावना है। इसके अलावा इस सत्र में महिला आरक्षण कानून पर भी बिल पेश किए जाने की संभावना है।

18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र

बता दें कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर, 2023 को बुलाया गया है। अमृत काल के बीच नए संसद भवन में होने वाले इस सेशन में पांच बैठकें होंगी। संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। पर यह सत्र नौ और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधनी में जी-20 शिखर बैठक के कुछ दिनों बाद आयोजित होगा, जिसमें पांच बैठकें होंगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अमृत काल के बीच आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र के दौरान संसद में सार्थक चर्चा को लेकर आशान्वित हैं। इस बीच, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इस सेशन को दौरान 10 बिल पेश किए जा सकते हैं। दो अहम विधेयक के साथ जो छोटे-छोटे बिल पिछले सत्र (मॉनसून सेशन) में रह गए थे, उन्हें इस बार पेश किया जाएगा।

क्यों बुलाया संसद का विशेष सत्र

संसद में क्या इन सभी बिलों पर मुहर लगेगी या सिर्फ एक देश, एक चुनाव पर बिल पास किया जाएगा, ये अहम सवाल बना हुआ है। विपक्षी दलों ने भी इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि किस मंशा के तहत विशेष सत्र बुलाया गया है।