देश में खुलेंगे 57 नए केंद्रीय विद्यालय, मोदी मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला

अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा?

वैष्णव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देशभर में सिविल क्षेत्र के अंतर्गत 57 नये केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी है।’’

इन 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 2026-27 तक 9 वर्षों की अवधि में कुल 5862.55 करोड़ रुपये की धनराशि की अनुमानित आवश्यकता है। इसमें 2585.52 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय घटक और 3277.03 करोड़ रुपये का परिचालन व्यय शामिल है।

केंद्र ने रक्षा और अर्धसैनिक बलों समेत केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय (जो तबादले के योग्य होते हैं) और गैर-स्थानांतरणीय (जो एक ही जगह पर तैनात रहते हैं) कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरे देश में एक समान मानक की शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु नवंबर 1962 में केवी की योजना को मंजूरी दी थी। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में ‘‘केन्द्रीय विद्यालय संगठन’’ की शुरुआत हुई।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि नए केंद्रीय विद्यालयों का खोला जाना एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय और केंद्रीय विद्यालयों को नये केंद्रीय विद्यालयों के उद्घाटन के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों समेत विभिन्न प्रायोजक प्राधिकरणों से नियमित रूप से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

दुनियाभर में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं?

इसमें कहा गया कि ये प्रस्ताव संबंधित प्रायोजक प्राधिकरण - राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, मंत्रालय, केंद्र सरकार के विभागों द्वारा प्रायोजित हैं। वर्तमान में कुल 1,288 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें तीन विदेश स्थित (मास्को, काठमांडू और तेहरान) शामिल हैं। इनमें कुल नामांकित छात्र लगभग 13.62 लाख हैं।