सत्ता, संघर्ष और विवादों की विरासत...जानिए कैसा रहा शिबू सोरेन का सियासी सफर

सामाजिक-आर्थिक संघर्षों से भरा रहा जीवन

उनका राजनीतिक जीवन आदिवासियों के अधिकारों की निरंतर वकालत से परिभाषित था। सोरेन के परिवार के अनुसार, उनका प्रारंभिक जीवन गहरे सामाजिक-आर्थिक संघर्षों से भरा रहा। सोरेन 15 साल के थे जब उनके पिता शोबरन सोरेन की 27 नवंबर, 1957 को गोला प्रखंड मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर लुकैयाटांड जंगल में साहूकारों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। इसने उन पर गहरा प्रभाव डाला और उनके भविष्य के राजनीतिक सक्रियता के लिए उत्प्रेरक का काम किया। 1973 में सोरेन ने गोल्फ ग्राउंड धनबाद में एक जनसभा के दौरान बंगाली मार्क्सवादी ट्रेड यूनियनिस्ट ए.के. रॉय और कुर्मी-महतो नेता बिनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की सह-स्थापना की।

झामुमो जल्द ही एक अलग आदिवासी राज्य की मांग की प्रमुख राजनीतिक आवाज बन गया और उसे छोटानागपुर और संथाल परगना क्षेत्रों में समर्थन मिला। कहा जाता है कि सामंती शोषण के खिलाफ सोरेन की जमीनी स्तर पर लामबंदी ने उन्हें एक आदिवासी प्रतीक के रूप में आकार दिया। उनके और अन्य लोगों द्वारा चलाए गए दशकों के आंदोलन के बाद, 15 नवंबर, 2000 को झारखंड के गठन के साथ एक अलग राज्य की मांग आखिरकार पूरी हुई। सोरेन का प्रभाव राज्य की राजनीति तक ही सीमित नहीं था।

कई बार विधायक और सांसद रहे

वह दुमका से कई बार निचले सदन के लिए चुने गए - मई 2014-2019 के बीच 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में आठवीं बार। वह जून 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए। यूपीए सरकार में कोयला मंत्री के रूप में उन्होंने 23 मई से 24 जुलाई, 2004 तक; 27 नवंबर, 2004 से 2 मार्च, 2005 तक; और 29 जनवरी से नवंबर 2006 तक कार्य किया। हालांकि, केंद्र में उनके मंत्री पद के कार्यकाल गंभीर कानूनी चुनौतियों के कारण प्रभावित रहे। जुलाई 2004 में, 1975 के चिरुडीह नरसंहार मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 11 लोगों की हत्या का मुख्य आरोपी बनाया गया था। गिरफ्तार होने से पहले वह कुछ समय के लिए भूमिगत रहे।

जमानत मिलने के बाद फिर मंत्री बने

न्यायिक हिरासत में कुछ समय बिताने के बाद, उन्हें सितंबर 2004 में जमानत मिल गई और नवंबर में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिर से शामिल कर लिया गया। बाद में मार्च 2008 में एक अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। उनकी कानूनी परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुईं। 28 नवंबर, 2006 को सोरेन और अन्य को 1994 के अपने पूर्व निजी सचिव शशिनाथ झा के सनसनीखेज अपहरण और हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि झा की रांची में हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्हें 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस और झामुमो के बीच हुए राजनीतिक सौदे की जानकारी थी।

इस मामले ने देशव्यापी ध्यान खींचा, हालांकि बाद में सोरेन ने दोषसिद्धि के खिलाफ सफलतापूर्वक अपील की। अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सोरेन को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा। इन विवादों के बावजूद सोरेन झारखंड के राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति बने रहे। उन्होंने तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया - मार्च 2005 में (2 मार्च से 11 मार्च तक केवल 10 दिनों के लिए), 27 अगस्त 2008 से 12 जनवरी 2009 तक, और 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक।

2007 में हत्या के प्रयास में बाल-बाल बचे

राज्य में गठबंधन राजनीति की नाजुक प्रकृति के कारण हर कार्यकाल अल्पकालिक रहा। जून 2007 में सोरेन हत्या के प्रयास में बाल-बाल बच गए, जब गिरिडीह की एक अदालत में पेशी के बाद उन्हें दुमका स्थित जेल ले जाया जा रहा था, तब देवघर जिले के डुमरिया गांव के पास उनके काफिले पर बम फेंके गए।

फिर भी झारखंड की राजनीति में उनका राजनीतिक प्रभुत्व कायम रहा। सोरेन अप्रैल 2025 तक 38 वर्षों तक झामुमो के अध्यक्ष रहे, उन्हें पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाया गया। उनके पुत्र हेमंत सोरेन झामुमो अध्यक्ष चुने गए। पार्टी वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक की सदस्य है। शिबू सोरेन का निजी जीवन भी उनके राजनीतिक जीवन से गहराई से जुड़ा रहा है।

उनके परिवार में पत्नी रूपी सोरेन, तीन बेटे और बेटी अंजनी हैं, जो पार्टी की ओडिशा इकाई की प्रमुख हैं। उनके बड़े बेटे दुर्गा सोरेन का मई 2009 में निधन हो गया।

दूसरे बेटे हेमंत सोरेन ने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने कई कार्यकालों तक इस पद को संभाला है। उनके सबसे छोटे बेटे बसंत सोरेन विधायक हैं। झारखंड में कई लोगों के लिए शिबू सोरेन पहचान और स्वशासन के लिए उनके लंबे संघर्ष का प्रतीक बने हुए हैं, एक ऐसी विरासत जो अगली पीढ़ी तक जारी रहेगी। (PTI)