मणिपुर के उखरुल में जनजातीय झड़प, निषेधाज्ञा लागू; नए सीएम के सामने कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती

अधिकारियों का क्या है कहना?

अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में तनाव शनिवार रात से बढ़ रहा था, जब कथित रूप से तांगखुल समुदाय के एक सदस्य पर लिटन गांव में सात से आठ लोगों ने हमला किया था। इस मामले को पीड़ित पक्ष और लिटन सारैखोंग के प्रमुख ने आपसी सहमति से परंपरागत तरीकों से सुलझाने का निर्णय लिया था और रविवार को बैठक निर्धारित की गई थी। हालांकि, तय बैठक नहीं हुई क्योंकि पीड़ित का परिवार नहीं आया।

इसके बजाय, निकटवर्ती सिकिबुंग के कुछ ग्रामीणों ने कथित रूप से लिटन सारैखोंग के प्रमुख के निवास पर हमला किया। ग्रामीणों ने बाद में वापस जाते समय लिटन पुलिस थाने के पास से गुजरते हुए कथित तौर पर सात गोलियां चलायीं।

हाल ही में खेमचंद सिंह ने संभाली है सूबे की कमान

लंबे समय से अशांत मणिपुर में ये घटना तब सामने आई है जब चार दिन पहले ही वहां राजग विधायक दल के नेता वाई खेमचंद सिंह को राज्य का सीएम बनाया गया है। बीते बुधवार को लोकभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उन्हें मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर भाजपा पर्यवेक्षक तरुण चुघ और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी मौजूद रहे।

राष्ट्रपति शासन हटाया गया

इससे पहले, बुधवार को मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। मणिपुर में 13 फरवरी, 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू था। 60 सदस्यों वाली विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद यह निलंबित कर दी गई थी।

क्यों लगाया गया था राष्ट्रपति शासन

पिछले साल 9 फरवरी को मेइती और कुकी समुदायों के बीच महीनों तक जारी रही जातीय हिंसा के बाद मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था और विपक्ष भी स्थिति को नियंत्रित करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। जिसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।